काठमाडौ ज्येष्ठ १५, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आज व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल रु १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले प्रस्तुत गर्नु भएको उक्त बजेटको कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ 
अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कुल बजेटका लागि राजस्वबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब, र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ८९ करोड र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुट्ने अनुमान गरिएको छ ।
थप रकम आन्तरिक ऋण र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा २०७३ आर्थिक समृद्धितर्फ प्रारम्भको वर्ष हुने घोषणा गर्दै ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै, मुद्रास्फिति ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तैगरि बजेटमा पुनःनिर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैवीच व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷०७४ को बजेटमा राअिएको मुख्य विशेषता यस्तो छ । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गर्दै सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
त्यस्तै आधारभूत तह निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख गरिनुको अलावा ‘एक प्रदेश ः एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा रु एक हजार ५०० ले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ । साथै एकल महिला, वृद्ध र अल्पसङ्ख्यकलाई सो भत्ता प्रदान गरिँदै आएको थियो । ‘आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँ’ कार्यक्रमको बजेट पनि दोब्बर बनाइएको छ । त्यस्तै २०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा २५ प्रतिशत वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदान दोब्बर गराइएको छ । सरकारले निजी घरहरूको पनि बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा यससम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।
बजेट वक्तव्यको पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
