काठमाडौं बैशाख ८, नेपाली काग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले नियूक्तीकालागि सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस र राजदूतहरुको संसदीय सुनवाई हुन नसक्ने बताउँनु भएको छ । नेता पौडेलले आज राजधानीमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनवाई समिति कायमै छ भनेर आत्मलोचनासहित 
माफी नमागेसम्म संसदीय सुनवाई हुन नसक्ने बताउँनु भएको हो ।
त्यस्तै साक्षात्कारमा नेचा पौडेलले रामप्रसाद सिटौलाको नाम ल्याएपछि मात्रै सुनवाई हुने स्पष्ट पार्दै अन्यथा संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएर समिति नबनुन्जलेसम्म नियूक्तीकोलागि सिफारिस गरिएका न्यायधिस र राजदुतहरु पर्खिएर बस्नु पर्ने जिकिर गर्दै पुरानै सुनवाई समितिले सुनवाई गर्नु पर्यो नभए नयाँ बनेपछि मात्रै हुने बताउँनु भयो ।
त्यस्तै नेता पौडेलले राजदुत नियूक्तीमा सरकारले नियूक्तीमा मनपरीतन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै नियूक्तीमा काग्रेसले कुनै पनि नाम सिफारिस नगरेको र काग्रेससँग कसैले सल्लाह पनि नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । साथै उहाँले नयाँ संविधान अनुसार अबको १ वर्ष आठ महिनाभित्र करिब ३ सय वटा ऐन संसोधन गरि स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरेर गाँउ, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय सभा गठन गरिसक्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न सक�� अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि सबै धरापमा पर्ने तर्फ सोत गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढाउने विषयमा नेतृत्व बर्ग गंभिर नदेखिएको बताउदै सरकारलाइ गंभिर बन्न सुझाव दिनुभएको छ ,
