काठमाडौ मार्ग २७, सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिएको र दिन लागेको आजीवन विलासी सुविधा दिनु कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद् भवनलगायतलाई विपक्षी बनाई कञ्चनकृष्ण न्यौपानले 
आज दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा देशको सङ्कटपूर्ण आर्थिक अवस्थामा जनततालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने तयारी गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्नुको अलावा उक्त निर्णय संविधानको धारा ५ को राष्ट्रिय हितअनुसार आचरण विपरीत एवम् दिनु समानताको हक र कानुनविपरीत भएको रिट भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरि रिट निवेदनमा भूकम्प र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावजस्तो विषम परिस्थिति र आम नागरिकले हातमुख जोर्नसमेत कठीन परेको अवस्थमा विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने नाममा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले सो कार्य तत्कालका लागि रोक्न आन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।
