सुनिल शर्मा /काठमाडौं
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले दिल्लीसँग गरेको ३ बुँदे गोप्य सम्झौतापछि २ महिना लामो मधेस आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दी स्थगित भएको विशेष खवरसार्वजनिक हुन थालेको छ । बर्तमान सरकारका उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले संबिधानमा हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्ने, राज्संस्था पुनर्स्थापना हुनु पर्ने र मधेश आन्दोलनलाई राजनैतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने ३ सुत्रीय सम्झौता गरेपछि नेपालको 
राजनैतिकमा एकाएक नयाँ मोड आएको छ । त्यस्तै यसवीचमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच लामो टेलिफोन गोप्य बार्ता भएको छ। भारतको शक्तिशाली संगठन आर एस् एस् ले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राजा हुनु पर्ने प्रस्तव पारित गरेपछी भारतीय जनता पार्टीकातर्फ बाट अध्यक्ष अमित शाहले पूर्व राजालाई पत्र लेख्दै भारतको मित्रशक्ति नेपालको राजा र राज्संस्था भएको उल्लेख गरेका छन। साथै प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतको मित्रशक्ति भनी सम्बोधन गरेका छन। उता अर्को छिमेकी मुलुक चाइनाले पनि चाइनाको मित्रशक्ति भनी राजसंस्थालाई कसरी फर्काउने भन्ने सवालमा भारतसँग गम्भिर छलफल गरेको बुझिएको छ । तर पश्चिमा राष्ट्रहरु र क्रीस्चियन मिसेनरीहरु नेपालमा राज्संस्था पुर्नस्थापना र हिन्दू राष्ट्र हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागि परेका छन । तथापी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सांस्कृतिक राजाको रूपमा स्थापित हुँदै छन। नयाँ संबिधान पूर्ण रूपले असफल भईसकेको हुँदा ०४७ को संबिधानलाई कृयाशील गर्ने भित्री तयारी भइरहेको बुझिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र भारत सरकारवीच केही गोप्य सम्झौता दुई महिना अघी भएको थियो तर प्रमुख राजनैतिक दलले धोका दिएको कारण राज्संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुर्न स्थापनामा ढिलाई हुन पुगेको श्रोतको दाबी छ।
त्यस्तै ज्ञानेन्द्रले यस् सम्बाददाता सँग प्रतिकृया दिदै भने कालो बादल भित्र पनि चांदिको घेरा हुन्छ, नेपाली जनताले जे भन्छन, राज्संस्थाको परम्परा त्यही हो। जनताले गद्दी छोड भने, मैले गद्दी छोडे, आउ भन्छन भने आउछु। म एक्टिव राजा होइन कन्स्ट्रक्टिव राजा भएर बस्न चाहन्छु। नेपाली राजनितीका चाणक्य मानिने राजैतिक बिश्लेषक कुमुद लोहनीका अनुसार भारत नेपालमा कुनै पनि हालतमा राजसंस्था पुर्नस्थापना गराउने पक्षमा छ। त्यसकिा लागि १७ पृठि लामो एउटा प्रतिबेदन नै भारत सरकारलाई बुझाईएको छ। दिल्लीले स्थापना गरेको राजा होइन नेपाली क्रान्तिले स्थापना गरेको राजा स्थापना हुने पक्षमा राजा ज्ञानेन्द्र पनि छन। यसका लागि एउटा नयाँ बातावरण तयार गरिदै छ।
सम्भवत दुई महिना भित्रमा नेपाली राजनीतीको कोर्स परिवर्तन हुँदै छ। राजसंस्था पुर्नस्थापना र २०४७को संविधान कृयाशीलताको पक्षमा भारत सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा परराष्ट मन्त्री सुष्मा स्वराज मार्फत यसअधि पनि प्रष्ट गरिसकेको अवस्था छ । भारतीय चाहना प्रष्ट भएपछी एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले बर्तमान संबिधान असफल भएको प्रतिकृया यस् सम्बाददातालाई दिएका छन। नेपाली सेनाले पनि हिन्दूराष्ट्र र राज्संस्था जनताको चाहना भित्र रहेको स्पष्ट पार्दै मधेश आन्दोलन र संघीयताका सवालमा राजनैतीक सम्बोधन हुनु पर्ने आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भनेका छन, जनताले राजसंस्थाको अर्थ बुझेका छन। उता भारतीय सेनाले पनि नेपालमा राज्संस्था पुनस्स्थापना गर्न दवाब दिएको छ। नेपालमा राजसंस्था कसरी फर्कन्छ, त्यस्को खाका स्पष्ट नभए पनि ०४७ को संबिधानलाई टेकेर सबै सहमति कायम हुँदैछ। त्यस अघि बिभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुलाइ भष्टाचारको अभियोगमा परिसकेका छन। देश द्वन्दमा फस्दै जादा भारत र चाइनाको आन्तरिक सुरक्षामा समेत खतरा बढे्नुको अलावा नेपालकै एकता अखण्डता र जातिय सद्भाव खल्बलिन थालेको भनी नेपाली सेनाले चुप लागेर नबस्ने भनी प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओलीलाई राजनैतिक समस्याको समाधान खोज्न सल्लाह दिएको छ तर के पि ओलिबाट त्यो समस्याको समाधान हुँन सक्ने संभावना छैन । यसको लागि भारत र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रवीचको भद्र सहमतिले नै एउटा निकास निस्कने र नेपाल हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पूर्नस्थापना भएमा देशको अधिकांश समस्या आँफै समाधान हुँदै जाने राज्नीतिक बिश्लेषकहरुको छ। भारत र चाइनाले नेपालका राजालाई मित्रशक्ति भनेर लिखित सम्बोधन गर्नुले नेपालको राजनिैतिकवृतमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।
