काठमाडौं मार्ग २२, सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले सरकारले घर निर्माणका लागि दिने भनिएको रु दुई लाख प्राप्त गर्नेहरुले 
घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने÷ नपाउने विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सरकार एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गर्नेतर्फ कार्यारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले भूकम्प प्रभावितलाई दिने भनिएको रु पाँच हजार र रु १५ हजार दिन छुट भएकालाई अविलम्ब प्रदान गर्ने र प्रस्तावित अनुदान रु १० हजार अविलम्ब प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने एवम् यस्तो अनुदान उनीहरुलाई आवास पुनःनिर्माणका लागि दिने भनिएको रु दुई लाखबाट कट्टी हुने वा नहुने स्पष्ट धारणासमेत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिदै भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अवलोकनका लागि जाने निर्णय गरेको छ ।
