काठमाडौ मार्ग २ , महिला अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संस्थाका अधिकारकर्मीहरुको तर्फबाट आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यले मातहतका कुनै 
पनि निकायमा मनोयनन तथा नियुक्ती वा सहभागिता गराउँदा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबण्डा नगरी समस्याको गहिराईलाई बुझेका विज्ञ महिला व्यक्तित्वहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलै राष्ट्रको नाममा दिनुभएको सन्देशमा बिनाशकारी पु¥याएको भूकम्पले पु(याएको क्षतिको पुननर्मिाणको निम्ति प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधन मार्फत दर्शाउनु भएको प्रतिबद्धता प्रति हामी महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत समूहको ध्यानाकर्षण भएको र सम्बोधनको क्रममा उहाँले व्यक्त गर्नु भएको प्रतिबद्धता स्वागत योग्यभए पनि महिला सहभागितालाई स्थान दिने कुरा उल्लेख नहुँदा दुख लागेको बताएको छ ।
यस अर्थमा पनि महिला आयोग होस वा पुननिर्माण अभियान र प्राधिकरण गठन लगायतका कुनै पनि सार्वजनिक सरोकार राख्ने राज्य संयन्त्रका निकायमा महिला सहभागितालाई उपेक्षित गरिनु कुनै पनि दृष्टिले उचित नभएको जिकिर महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु क्रमस बन्दना राणा—साथी, दुर्गा सोब—फेडो नेपाल, शर्मिला कार्की—जागरण नेपाल, लिली थापा—एकल महिला समूह, सबिन श्रेष्ठ—महिला, कानून र बिकास मञ्च, शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ—बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटी, निर्मला शर्मा—संचारिका समूह, चाँदनी जोशी—होम नेट साउथ एशिया, बबिता बस्नेत—मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
