काठमाडौ आश्विन ७, बुधवार भारतीय पत्रिका इण्डियन एक्सप्रेसले ‘साउथ ब्लक’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आश्विन ३ गते जारी नेपालको संविधान–२०७२ मा ७ बुँदे संशोधनका लागि आग्रह गरेको समाचार प्रकाशित गरे यता मुलुकको राजनैतिक वृत तरङगीत भएको छ । उक्त प्रत्रिकामा प्रकाशित समाचार प्रति सर्वत्र 
आलोचनात्मक चर्चा हुन् थाँले पlछ भारतीय विदेशमन्त्रालयले विमति जनाउँदै संविधान संशोधनका लागि भारतले कुनै प्रस्ताव नगरेको बताएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ मा प्रकाशित समाचार गलत भएको भन्दै भारतले संविधान संशोधनका लागि कुनै त्यस्तो प्रस्ताव नगरेको उल्लेख गर्दै प्रकाशित समाचार कपोकल्पित भएको जनाएको छ। त्यस्तै विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले जारी विवाद हिंसारहित वातावारणमा वार्ताका माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने र संविधानमा व्यापक क्षेत्रको अपनत्व र स्वीकार्यता हुनुपर्ने पक्षलाई भने स्वीकार गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ भारतले प्रस्ताव गरेका संशोधनहरुः
१)जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने,
२) समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मधेशी लगायतका लाई राज्यका हरेक निकायमा सहभागी गराइने हुनुपर्नेमा ‘समानुपातिक’ शब्द हटाइएकाले त्यो थपिनुपर्ने,
३) नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २८३ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण पदहरु वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेकाले मात्रै पाउने व्यवस्था भएकाले त्यो सच्चाई सबै पदहरु जन्मका आधारमा वा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाले पनि पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४) धारा ८६ मा राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना सदस्य हुने व्यवस्था भएकोमा संशोधन गरी प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रियसभाका सदस्य चयन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
५) कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङलाई मधेशीको बाहुल्यता भएका छिमेकी प्रदेशमा मिसाउनु पर्ने,
६) निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा हुने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
७) धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून अनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख भएकोमा, ‘महिलाले चाहेमा’ नभई स्वतः प्राप्त गर्ने बनाउनुपर्ने । यस्तो छ भारतीय पत्रिका इण्डियन एक्सप्रेसको अनलाईन संस्करणमा प्रकाशित समाचार –
