-गिरिसा उपाध्याय
जो संग जे छैन त्यसलाई त्यसकै बढी चाहना हुने हो । टुहुरा वा बाबुआमा विहिनलाई वाबुआमाको चाहना भएझै , प्रदेशमा रहेका राष्ट्रविहिनलाई मुलुकको बढी माया हुने रहेछ । विदेशमा हेपिनुपरेको हुन्छ । दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा बाँच्नु परेको हुन्छ । तसर्थ उनीहरुलाई सावीक भन्दा मुलुकको माया बढी हुन्छ । साँच्चै किसुनजीको यो भनाइलाई पछिल्लो समय देशमा बिभिन्न बाहनामा चर्की रहेको आन्दोलन र चौतर्फी फैलिएको डर त्रासपूर्ण वातावरण र निरन्तर जारी निषेधआज्ञा सहितको राजनैतिक अस्थिरता र निरन्तरको बन्द हड्तालका कारण दैनिक आम्दानीका स्रोतबाट आम्दानी गर्ने नसक्दा दिन दुइगुणाको रफ्तारमा जनता थप आर्थिक व्ययभारको मारमा पिल्सदै आइरहेका छन ।
विश्व आर्थिक बृद्धीको उच्च बृद्धिदरमा अगाडि बढिरहेका बेला नेपालले भने निरन्तर ब्यपारघाटा बेहोरिरहनुपरेको छ । बढ्दो आयात र पछिल्लो बर्षमा नेपालको खस्किदो निर्यातका कारण देशले ब्यापार धाटा बेहोरर्नु परेको हो । यहाँ सम्मकी विश्वबजारमा अन्य बस्तुको तुलनामा एक मात्र निर्यात फस्टाएको नेपालको गार्मेन्ट्स तथा पस्मिनाको विश्व बजारमा समेत खस्किन पुगेको छ । त्यस्तै नेपालको पर्यटन ब्यबसाय समेत गत बैशाखमा गएको विनासकारी 
भूकम्पका कारण प्रभावित हुन गयो जस्को प्रत्यक्ष प्रभाब देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ । त्यस्तै बहुसख्यक नेपाली निर्भर रहेको कृषि ब्यबसायले पनि उपेक्षीत रुपमा उत्पादन अपेक्षाकृत हुन सकिरहेको छैन । यसरी एकातर्फ नेपालको खस्किदो निर्यात ब्यापार अर्कोतर्फ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति पलायन हुने क्रम दिनानु दिन बढदै छ भने भोलिका दिनमा देशले युवा संकट बेहोर्नु पर्ने अर्काे खतरा समेत चुलिदै आएको छ ।
यद्यपी अझै पनि हामी परम्परागत कृषि प्रणालीमा अन्र्तरगत रहेको अलैची अदुवा र मकैलाई निर्यातको मुख्य स्रोतको रुपमा लिइरहेका छौ । जस्को बजार कहिलो उकालो तर कहिले ओराले लाग्ने क्रममा हुन्छ । जस्का कारण यसलाई दिगो रुपमा हेर्ने सकिन्न । उता विश्व औद्यगीक क्रन्तिकारुपमा अघी बढीरहेका बेला हामी भने परम्परागत कृषि प्रणालीमै आश्रीत हुदा नेपालको अर्थतन्त्रमा दिगो रुपले असरपर्ने निश्चित छ । त्यस्तै सरकारले चालुआर्थिक बर्षमा आर्थिक बृद्धिदर छ प्रतिशतले बृद्धिदरका लक्ष्य राखेकोमा एडिबिले यो बर्षको आर्थिक बृद्धिदर साढेचार प्रतिशतमा सिमित हुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसका पछाडी राम्रो मनसुन नहुनु , भूकम्पपछिको पुननिर्माण परियोजनाको कार्यन्वयन ,स्थििरता तर्फ उन्मुख राजनिति , सेवाक्षेत्रमा सुधार भएको खण्डमा साढे चार प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धिदर हुने एडिबीको रिपोर्टले बताएको छ ।
त्यस्तै राजनितिक तथा पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनिय रुपमा भइरहेको वर्तमान अवस्थालाई हेदै यसमा उल्लेखिनिय सुधार गर्ने सके , रेमिट्यान्समा बृद्धि र भूकम्पले तहसनहस बनाएको पर्यटन क्षेत्रमाआर्थीक बृद्धिदर साढे पाँच प्रतिशत सम्म पुग्न सक्ने बताएको छ । यसरी एडिबीको तथ्याकंलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि सरकारले आर्थीक बृद्धिकालाई अझै धेरै सुधारगर्नु पर्ने चुनौति देखिन्छन् । उसले भारतमा भइरहेको मुल्यबृद्धिको चाप ,निर्माण सामाग्री तथा कामदारको उच्चमाग , वितरण नेटवर्क सम्बन्धित आपुर्तिमा हुन जाने अवरोध बन्द हड्तालले वस्तु र सेवाको मुल्य बृद्धि उच्च हुने एडिबीले बताएको छ । भने गैरखाध्यवस्तु खासगरी कपडा र फुटवेयर ,सजावट , तथा घरमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणको समेत मुल्य बड्ने बताउँदै उसले चालुआर्थिक बर्षमा मुल्यबृद्धि बढेर ९.५ प्रतिशत सम्म हुने जनाएको छ । बारम्बार बिभिन्न मागका बाहनामा महिनै सम्म भइरहने बन्द , हड्ताल , चक्काजामका गती विधिले देश र जनतालाई नराम्री प्रभाव पारिरहेको यो अवस्थामा राजनितीक दल र तिनका प्रतिनिधीहरुले आफ्ना आनदो्लनका कार्यक्रमहरुलाई थप लोकतान्त्रिक ढ¨ले परिमार्जित गर्द सभ्यरुपले अगाडि बढ्दै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरपार्ने गतिविधी बन्द गर्नु जरुरी छ । जस्बाट यसरी बढी रहेको आयब्य लाई राजनितिक दल बुद्धिजिवि र सबै तह तप्काका जिम्मेवार नागरीक राष्ट्रि हितकालागी एक भइ बढि रहेको आर्थीक स्थिरता र गरिवि न्यूनिकरणमा हाते मालो गर्नु आवश्यक छ ।
