काठमाडौं श्रावण ८, नेपालको संविधानको जारी प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा स्थानीय निकायको अधिकार २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएकोभन्दा पनि खुम्चिएको भन्दै संविधानमा संशोधन गरे मात्र 
लोकतन्त्रको जग बलियो हुने निष्कर्ष निकाल्दै महानगरका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ्गको नेतृत्वको प्रतिनिधीमण्डलले संविधान सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ्गलाई शंशोधनका बुँदाहरु बुझाएको छ । महानगरले बुझाएको ७ बुँदे सुझावमा प्रस्तावनामा स्थानीय स्वायत्तत्ता हुनु पर्ने, सम्बिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको अनुसूची ७ मा उल्लेख गरिएका स्थानीय तहको अधिकारमा शंशोधन तथा थप गर्नु पर्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचन, राजनीतिककर्मीको न्युनतम शैक्षिक योग्यता कायम गरिनु पर्ने, महानगरलाई प्रदेश सरहको अधिकार दिइनु पर्नेलगायतका विषय समाबेश छन् ।
सुझावको १ नं. बुँदामा प्रस्तावनाको अनुच्छेद २ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै, भनिएकोमा अन्य शव्दमा सहमत जनाउँदै स्वायत्तता शव्दको अगाडि स्थानीय शव्द थप गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
सुझावको बुँदा नं. २ मा अनुसूची ७ मा उल्लेख भएका स्थानीय तहको अधिकारका सूचीको क्रम संख्या ४ बाट सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर हटाउनु पर्ने, अनुसूची ४ को क्रम संख्या ५ उल्लेखित अन्तशुल्क शव्द हटाई अनुसूची ७ को क्रम संख्या ४ मा समावेश गर्नु पर्ने, अनुसूची ७ को क्रम संख्या ३ मा उल्लेखित “एफ. एम. सञ्चालन’ को सट्टा एफ. एम. रेडियो तथा केवल टेलिभिजन व्यवस्थापन कायम गर्ने हुनु पर्ने, अनुसूची ७ को क्रम संख्या १८ मा उल्लेखित “वेरोजगारको तथ्याङ्क” पछि रोजगारी प्रवद्र्धन शव्दहरु थप गर्नुपर्ने, प्रदेशमा रहेको गुठी व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा समावेश गर्नु पर्ने र अनुसूची ७ को क्रम संख्या २४ पछि २५ मा भवन, आवास, जग्गा विकास र वस्ती विकास तथा यस सम्वन्धी मापदण्ड, २६ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग, २७ मा स्थानीय विज्ञापनको व्यवस्थापन, २८ मा मेट्रो रेल, स्थानीय यातायात, २९ मा स्थानीय पर्यटन, सम्पदा, ३० मा साना जलविद्युत र ३१ मा पुस्तकालय अधिकार सूचीमा समावेश गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सुझावको वुँदा नं. ३ मा प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २२१ र २२२ मा गाउँ कार्यपालिका सदस्य र नगर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन समेत पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली वमोजिम नै हुनु पर्ने सुझाव छ । त्यस्तै सुझावको बुँदा नं. ४ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को माध्यमवाट स्थानीय निकायमा निक्षेपित अधिकारमा कटौती नहुने गरी स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
सुझावको वुँदा नं. ५ मा आवधिक रुपमा प्रत्येक ५ वर्षमा एक पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरी निर्वाचित स्थानीय सरकारको अक्षुण्णता प्रत्याभूति हुनुपर्ने भनिएको छ भने सुझावको बुँदा नं. ६ मा संघ प्रदेश र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्ने व्यवस्था माग गरिएको छ । संशोधन सुझावको बुँदा नं. ७ मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रदेश सरहको अधिकार दिईनुपर्ने माग गरिएको छ ।
साउन ४ र ५ गते महानगर क्षेत्रमा आयोजना गरिउका सम्बिधान सुझाव संकलन, स्थानीय निकायको विद्यमान अभ्यास र संघीयतामा अन्तरराष्टिय अभ्यासजस्ता अध्ययन र सूचकका आधारमा सुझाव दिइएको महानगरका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ्गले जानकारी दिनुभएको छ । महानगरले सम्बिधानको मस्यौदामा दिएका स्थानीय निकायको स्वायत्तता सम्बन्धी थप तथा संशोधन गर्नु पर्ने विषय सुधार नभए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनमा स्थानीय निकाय सफाइ अड्��ाभन्दा माथिको हैसियतमा नरहने महानगरको बुझाइ रहेको आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
