काठमाडौ श्रावण ८ , नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताले दिएको सुझावले शासकीय स्वरुप, सङ्घीयता, धर्मलगायतका महत्वपूर्ण केही सवालमा प्रमुख दलहरूलाई एकपटक सोच्नैपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा गत मंगलवार र बुधवार गरिएको सुझाव संकलनको क्रममा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख उपयुक्त हुने भन्दै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको 
सुझाव सङ्कलनका क्रममा बहुसङ्ख्यक जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि स्वतःस्फुर्त देशभरबाट अभिव्यक्त जनसुझावका कारण अहिले मुलुकको राजनैतीक वुत तरङगित भएको हो ।
जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच प्राप्त सुझावको कार्यान्वयको पक्षमा होस वा धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दू राज्यको स्थापनाका पक्षमा होस वा संघीयताको सवालमा नै किन नहोस यि र यस्ता मूलभूत एजेन्दामा सहमति बनाउँन नेपाली काँग्रेस ,नेकपा एमाले एमाओवादी र मधेसवादी दल सामू ठूलै चुनौति सिर्जना भएको छ । यस वीचमा जन सुझावको उपेक्षा गर्दै संविधान जारी गरिए स्वभाविकरुपमा त्यो संविधान सर्वस्विकार्य हुन सक्ने कुनै संभावना छैन र हुँदैन पनि ।
तर्सर्थ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको सुझाव सङ्कलनका क्रममा बहुसङ्ख्यक जनताबाट प्राप्त अभिमत अनुरुप जानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच हुने छलफल र संवाद आफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै संविधान निर्माणपछि मुलुकमा आर्थिक विकासकाको लागि पनि दलहरुले आआफ्नो दलीय स्वार्थको धरातल भन्दा माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा जनताको मतको सम्मान गर्दै निर्णय गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसैवीच जनताको मतको सम्मान नगर्ने हो भो संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान सुरुमै दुर्घटनामा पर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले । एक् रिपोर्ट…
