काठमाडौं वैशाख २६, व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा गत बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाहरुका परिवारलाई राहत दिलाउन 
तथा ध्वस्त भएका संरचनाको तत्काल पुनःर्निमाण गर्नेसम्बन्धी २७ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ । नेपाली काँग्रेस सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ,नेकपा एमालेका सचेतक अग्निप्रसाद खरेल र एमाओवादीका सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल प्रस्तावक रहनुभएको उक्तप्रस्ताव काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने राप्रपा (नेपाल), मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल, सद्भावना पार्टी, नेपाल लगायतका ससदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ दल र दुईजना स्वतन्त्र सभासदहरुले्ले प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको थियो ।
यस्तो छ २७ बुँदे संकल्प प्रस्तावको पूर्णपाठ:
सङ्कल्प प्रस्तावको सुभारम्भमा ‘२०७२ वैशाख १२ गते दिउँसो ११ः५६ बजेको ७.८ रेक्टर स्केलको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि पटक पटकका पराकम्पनले अकल्पनीयरुपमा मानवीय र भौतिक क्षति पु-याएको छ । यस घटनामा परी हजारौं मानिसको मृत्यु भएको, हजारौं अङ्गभङ्ग, अपाङ्ग तथा घाइते भएका, लाखाँै घर पूर्णरुपले ध्वस्त भई मानिस वासस्थानविहीन भएका छन् । सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सम्पदा नष्ट भएका, सरकारी, गैरसरकारी विद्यालय भवन, पुल, सडक लगायत भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । जनधनको व्यापक क्षतिले देश आहत भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका मित्रराष्ट्रका नागरिक पनि यो प्रकोपमा परेका छन् । समाजमा त्रास र चिन्ताको वातावरण व्याप्त छ । राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा विश्वको जुनसुकै भागमा रहेका हामी नेपालीको मन रोएको छ । सबै नेपाली समान वेदनाले छट्पटाएका छौं । यस दुःखद् घडीमा दिवङ्गतहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन, आफन्त र सबै पीडितमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।’
आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी भूकम्प पीडितहरूको उद्धार कार्यमा अहोरात्र खटिनुभएका सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय विपद्को यो घडीमा आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा मृत्युवरण गर्न पुगेका राष्ट्रसेवकमा श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्दछौं । भूकम्पको विपत्तिमा उद्धार, राहत र अन्य सहयोग गर्ने सबै मित्रराष्ट्र, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायतका सबै निकाय र व्यक्तिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भविष्यमा आवश्यक पर्ने राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलगायतका कार्यमा थप सहयोगका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अपिल गर्दछौं ।’
त्यस्तेै विपत्तिको यो दुःखद् क्षणमा हामी सबै राजनीतिक दल अत्यन्त दुःखी छौं र आफ्नो दायित्वप्रति सचेत पनि छौं । मुलकमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रलाई पीडाको त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त गर्न सबै खाले मतान्तर बिर्सिएर सहकार्य, सहमति र एकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै चाँडो भन्दा चाँडो सहज वातावरण निर्माण गर्ने दृढ अठोट गर्दछौं भनिएको छ । एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न सङ्कल्पका साथ व्यवस्थापिका–संसदको बैठकले सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
१. सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भूकम्प पीडितहरूको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न सबै निकायलाई क्रियाशील एवम् प्रभावकारी बनाई समन्वय कायम गर्दै विस्तृत कार्य योजनालाई चरणबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
२. भूकम्पका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत रकम अविलम्ब उपलब्ध गराउने ।
३, भूकम्पमा परी घाइते भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र यस क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई थप राहत प्रदान गर्ने ।
४. घर/आवास ध्वस्त भई आवासविहीन भएका पीडितहरूलाई नयाँ घर निर्माण नभएसम्म अविलम्ब भरपर्दो अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था साथै खाद्यान्न, शुद्ध पिउने पानी, औषधि र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, ध्वस्त भएका घरमा डेरा लिई बसेका वा घर पसल भाडामा लिई उद्योग व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरूको वास्तविक क्षतिको यकिन गरी आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने।
५. जनतालाई रोग तथा सम्भावित महामारीबाट जोगाउन भौतिक संरचनामा पुरिएका शवहरू र मृत जीवजन्तुको अविलम्ब उचित व्यवस्थापन गर्ने । साथै यस्तो प्रकोपपछि फैलिन सक्ने महामारी रोगको रोकथामको उचित व्यवस्था अबिलम्ब गर्ने।
६. पीडितको वर्गीकरण सरल, सहज, निष्पक्ष र प्रभावकारी रुपले वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्ने प्रबन्ध मिलाउने ।
७. अभिभावक नभएका बालबालिका, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, रोगी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हेरचाह गर्ने कोही नभएका महिलाका लागि सङ्क्रमणकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरी राहत र पुनःथापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
८. प्रत्येक पीडित परिवारलाई “भूकम्प पीडित परिवार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, उक्त परिचयपत्रमा भूकम्पबाट भएका सबै प्रकारका क्षतिको विवरण उल्लेख गरी सोही आधारमा राज्यले सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
९. घर आवास ध्वस्त भएका परिवारलाई सरकारले घर निर्माण गरिदिने वा घर पुनःनिर्माणका लागि उचित रकम अनुदानस्वरुप दिने, आवश्यकतानुसार थप रकम बिनाव्याज ऋण उपलब्ध गराउने र बढी रकम आवश्यक परेमा न्यून व्याजदरमा उपलब्ध गराउने । यसरी पुनःनिर्माण गर्दा वैज्ञानिक रुपले भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी नयाँ आवास नीति, भवन संहिता लागु गर्नका साथै एकीकृत वस्ती विकासको योजना तयार गर्ने र पुनःनिर्माण कार्य गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी, सुरक्षित र व्यवस्थित आवास निर्माण गर्दै चरणबद्ध रुपमा निश्चित समयमा कार्यान्वयन गर्ने विस्तृत योजना बनाउने । घर आवास मर्मत गर्नुपर्ने परिवारलाई पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
१०. भूकम्पबाट भत्किएका सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, न्यायालयलगायत सार्वजनिक महत्वका भवनहरू पुनःनिर्माण नहुँदासम्म वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा तथा प्रशासनिक सेवाहरूलाई सहज तुल्याउने ।
११. भूकम्पपीडित परिवारले लिएको बैङ्कको ऋणमा साँवा र व्याजमा आवश्यकताअनुसार राहत दिने र भुक्तानी पूर्व पुनःसंरचनाको कार्ययोजना बनाउनका साथै कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने बीउ, विजन निःशुल्क र मलखाद साथै कृषि औजार आदि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने।
१२. भत्किएका वा क्षतिग्रस्त विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ऐतिहासिक संरचना, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय महत्वका संरचना, स्मारक तथा धार्मिक महत्वका संरचनालगायत पुनःनिर्माण गर्न विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने । यस्ता संरचनाको निर्माण गर्दा नेपाली मौलिकता र पुरानै स्वरुपको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिने।
१३. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यको भूकम्पमा परी मृत्यु भएको वा घर भत्किएको भएमा सरकारले घर आउन जान व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि सम्बन्धित दुतावासले कार्यक्षेत्रबाट बिदा समेतको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने । विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई विपद्को यस घडीमा मातृभूमिलाई सहयोग गर्ने र देशमा आर्थिक लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
१४.वर्षादमा हुने बाढी पहिरोको प्रकोपलाई ध्यानमा राखी यस वर्ष भूकम्पका कारण यस्तो प्रकोपको जोखिम बढी हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने योजनाका साथ तयार रहने।
१५.राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै सहयोगलाई सरकारी कोषमा राख्ने वा सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई ध्यान दिई पारदर्शी रुपले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१६.देशमा क्रियाशील राजनीतिक दल, तीनका भातृसंस्था, सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबै जनशक्तिलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गई आफूले सक्दो सहयोगी कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नका साथै सोको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।
१७. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वा पीडितलाई उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण कार्यमा उत्कृष्ट योगदान पु-याउने व्यक्ति वा संस्थालाई राज्यका तर्फबाट सम्मान गर्ने ।
१८. भूकम्प पीडित पुनस्थापना र पुननिर्माणको राष्ट्रिय अभियानलाई पूर्णता दिन खरबौँको धनराशि आवश्यक पर्ने हुँदा राष्ट्र भित्रका सबै सम्भावनालाई पूर्णत उपयोग गर्दै थप सहयोग सङ्कलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च कुटनीतिक प्रयास गर्ने,
१९. राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त भएको र हुने सहयोगलाई पीडितमुखी, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन विशेष योजना बनाउने।
२०. हालैको भूकम्पले गरेको ठूलो जनधनको क्षतिले समाज आक्रान्त भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी यस्तो प्रकोप र सोको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी रुपले विपद् व्यवस्थापन गर्न र बृहत पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरी कार्यान्वयन गराउन कानुनको निर्माण गरी सक्षम जनशक्ति र आवश्यक सवै साधन स्रोत भएको उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न संरचना तुरुन्त गठन गर्ने ।
२१. पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम, जनशक्ति र समयावधिको ठोस आँकलन गरी उक्त अभियान सम्पन्न गर्न समयतालिका सार्वजनिक गर्ने ।
२२. फजुल खर्च र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा भैपरीआउने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै कम प्राथमिकताका काममा खर्च नगर्ने । राहत वितरण पुनस्थापना र पुननिर्माणको कार्यमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न, सवै काम र रकमको लेखाजोखा गरी आवधिक रुपले सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध गर्ने साथै यस कार्यमा आर्थिक हिनामिना, दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय गर्ने ।
२३. राजनीतिक सङ्क्रमण र प्राकृतिक विपत्तीको मौका छोपी बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने कालोबजारी गर्ने, तस्करी गर्ने, मिसावट गर्ने, मुनाफाखोरी गर्ने, राहत सहयोग सङ्कलन, वितरण, पुनःस्थापना वा पुनःनिर्माण कार्यमा बाधा व्यवधान, रोकावट गर्ने, यातायात अवरुद्ध गर्ने वा समाजमा भ्रमपूर्ण अफवाह फैलाउने, अराजकता वा अन्यौल सृजना गर्ने, आपराधिक क्रियाकलाप गरी विपदको यस दुःखद् घडीमा पीडितहरूलाई थप दुःखकष्ट, हैरानी गर्ने अपराधिक कार्यलाई पूर्ण निस्तेज गर्न विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने ।
२४. भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको क्रममा र स्थानीयस्तरमा भूकम्प पीडित परिवारको सदस्यलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने ।
२५. केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सर्वदलीय संयन्त्रको मातहतमा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा पनि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने ।
२६. पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण कार्यमा नीतिगत परामर्शका लागि सर्वदलीय सहभागिता र विज्ञहरूसमेतको संलग्नतामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श समिति अविलम्ब गठन गर्ने।
२७. उपरोक्त निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापिका–संसदलाई जानकारी गराउन र सरकारलाई थप राय, सल्लाह सुझाव वा निर्देशन दिन व्यवस्थापिका संसदमा गठन हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समितिको काम कारबाहीलाई सहयोग गर्ने ।
संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सात दिनको समय आवश्यक भएका कारण शनिबारै संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न व्यवस्थापिका संसद्को नियमयमावलीको नियम निलम्बन गरिएको थियो । नियम निलम्बनका लागि कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राखेको नियम निलम्बनको प्रस्तावमा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नीप्रसाद खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले समर्थन गरेका थिए ।
