काठमाडौं कात्तिक २१, संसदको अर्थ समितिले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको 
निर्देशन कार्यान्यवन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अख्तियारले आफनो क्षेत्र अधिकार भन्दा बाहिर गएर त्यस्तो निर्देशन दिएको भन्दै उक्त निर्देशन कार्यन्व नर्गन मन्त्रीपरिषद र सम्वन्धीत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए ।
अख्तियारले आफनो क्षेत्रअधिकार भन्दा बाहिर गरर कावेली लगायतका जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन खारेजी लगायतका निर्देशन दिएको छ । यस्तो निर्देशनले उर्जा क्षेमा आउने लगानीलाइ विस्थापित गर्ने र उर्जासंकट जारि रहने भन्दै त्यस्ता निर्देशनहरुलाइ निरुउत्साहीत गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो । ज्वालाले कान्तिपुर हटलाइन सङग भने ।
यस्तै आफुलाइ शुसासन समिति बाहेक अरुले बोलाउन नसक्ने भन्ने अख्तियार प्रमुख कोृ बुधबारको भनाइ सम्वन्धमा समिति सदस्यहरुले गंम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । अख्तियारले लाइसेन्स लिएर पनि काम अगाडी नबढाएको भन्दै काबेली जलविद्युत आयोजनासहित १३ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिइएका आयोजनाहरुको यथार्थ अवस्था तथा विवरण एक महिनाभित्रमा बुझाउन समेत उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै बैठकले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अनुसन्धान किनारा नलागेसम्म अभियुक्तको सार्वजनिक चिनारी गोप्य राख्न निर्देशन दिएको छ।
