काठमाडाँ आषाढ १२, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने सिलसिलामा सहमति जुटाउने प्रयोजनका लागि असहमतिका सबै बुँदा प्राप्त भएका छन् । समितिका अनुसार असहमतिका ३०० बुँदा रहेका छन् । ती असहमतिका बुँदामा तत्कालीन विवाद उपसमिति र संवैधानिक समितिमा भएका सहमति भएका बुँदा भने घटाइएको छैन ।
समितिका मासिक गतिविधिबारे जानकारी दिन आज यहाँ अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समितिमा संविधान लेखनका लागि असहमतिका सबै बुँदा प्राप्त भई सहमतिका लागि छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । समितिले असहमतिका बुँदालाई सहमति खोज्न चार चरणमा काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । समितिको पूर्ण बैठकमा प्रारम्भिक चरणमा विषयगत उपसमिति बनाई शीर्ष तह र पुनःसमितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी सहमति गर्ने अवधारणा बनाइएको समितिका सभापति डा।. भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ संविधानमा शासकीय पद्धति, राज्यको पुनःसंरचना र न्याय प्रणालीका विषयमा दलहरूबीचमा असहमति रहेका छन् । मुख्यतः यिनै विषयमा दलहरूबीचमा कुरा नमिल्दा अघिल्लो संविधानसभा अकल्पनीय रूपमा विघटन भएको थियो । चार चरणबाट असहमतिका बुँदामा सहमति खोजिने अवधारणाअनुरूप तत्कालीन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको विषयमा छलफल हुँदा ‘राष्ट्रले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु’ भन्ने सहमति समितिको बैठकमा भएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सभापति डा. भट्टराईले भन्नुभयो – “नयाँ संविधान लेखन कार्य दलहरूबीचको सहमति, सहकार्य र एकताबाट अगाडि बढ्छ, कुनै एक दलले भनेजस्तो हुन्न, संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउँछाँै ।समितिले संविधान लेखनमा सहमति जुटाउन हालसम्म संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको पहिचान गरी वार्ता प्रक्रियालाई सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाइसकेको छ ।
त्यसैगरी, संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका असहमतिसहित विगतको संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहणका लागि संविधानसभाभित्रका दलहरूका शीर्ष नेतासँग छलफल सुरु गरिसकिएको छ । संविधानसभाभित्रका ३० दल र दुई जना स्वतन्त्र सभासद्, मधेसवादी आठ दल, साना २१ दलसँग समितिले प्रारम्भिक चरणमा संविधान लेखनका विषयमा छलफल गरिसकेको सभापति डा। भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । नेकपा–माओवादीसँग राजनीतिक तहमा पनि कुराकानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
