काठमाडौँ वैशाख ५ , सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा हालसम्म ५२० वटा उजुरी परेका छन् । प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझमा लगिएकाको सङ्ख्या १२७ वटा रहेको छ भने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गएकाको सङ्ख्या तीन वटा रहेको छ । विभागका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा परेका 
उजुरीमध्ये अनुसन्धानमा रहेकाको सङ्ख्या ३१० वटा रहेका छन् । विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाको सङ्ख्या २७ रहेका छन् भने अदालतले फैसला गरेका उजुरीको सङ्ख्या १४ रहेका छन् । यस्तै विपक्षी पुनरावेदनमा गएकाको सङ्ख्या भने एकवटा मात्रै छ ।
विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माका अनुसार हालसम्म रु ३३ करोड ७२ लाख ५६ हजार बराबरको सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफत गरिएको छ । त्यसमा रोक्कातर्फ रु १४ करोड ७५ लाख ७२ हजार रहेको छ भने नियन्त्रण गरिएको सम्पत्तिमा रु १० करोड २६ लाख १२ हजार रहेको छ । यस्तै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको रु आठ करोड ७० लाख ७२ हजार बराबरको सम्पत्ति भने जफत गरिएको छ । सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने, सही प्रकृति स्रोत, स्थान, स्वामित्व वा सो सम्पत्तिमाथिको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने, गैर कानुनी रुपमा आर्जित आय वा कालो धनलाई विभिन्न वहानामा शुद्ध पार्ने जस्ता कसुरलाई विभागले हेर्ने गरेको छ ।
यस्तै, आतङ्ककारी कार्य, आतङ्कवादी व्यक्ति वा सङ्गठनले पूर्ण वा आंशिकरुपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले प्रदान गरिएको सम्पत्ति वा कोष र हात हतियार निर्माण, ओसारपसार र प्रयोगमा गरिने लगानीलाई समेत विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । विसं २०६८ असार ३१ गते स्थापना भई सोही सालको साउन २० गतेबाट कार्यारम्भ गरेको विभागले सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने कार्य जस्ता अपराधलाई निर्मूल पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विभागले केही दिन पहिले भारतीय नागरिक निरञ्जन होजाईलाई गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति जम्मा गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर गर्ने र त्यसमा षड्यन्त्र गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र अन्य कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सो सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूर गर्नेलाई बिगो खुलेकामा बिगोको पाँच गुणा र बिगो नखुलेकामा रु एक करोडसम्मको जरिवाना र तीन वर्षदेखि बीस वर्षसम्मको कैद सजाय, अन्य कसुर गर्नेलाई सो सजायको आधा र राष्ट्र सेवक वा सूचक सस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सो सजायमा थप दश प्रतिशत बढी सजाय लाग्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
विभागको कार्यालय केशरमहलमा आज विभाग र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजबीच ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयासमा समन्वय तथा सहकार्य विषयक अन्तरक्रियामा’ महानिर्देशक शर्माले उचित जनचेतनाको अभावमा सोचेजति काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएका सम्पत्तिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न विभाग क्रियाशील छ तर उचित रुपमा सन्देश प्रवाह हुन नसक्दा सोचेजति काम भने हुन सकेको छैन । विस्तारै जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्छौ,’ महानिर्देशक शर्माले भन्नुभयो ।
विभागले कानुनको प्रभावकारी परिपालना र कार्यान्वयन, वित्तीय पारदर्शीता र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान, सूचना आदानप्रदान, जनचेतना अभिवृद्धि, नीति पृष्ठपोषणका क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएको छ । कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले विभागले गरेका काम कारबाहीबारे जिज्ञासा राखेका थिए । विभागका उपनिर्देशक अर्जुनप्रसाद पोखरेल र आर्थिक पत्रकार समाजको तर्फबाट सरोज काफ्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस
