काठमाडौँ वैशाख १६,सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्याय परिषद्को बदनियत सिफारिस गरेको भन्दै सभासदहरुले गरे विरोध गर्दै प्रस्तुत प्रसंगमा सभासद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका–संसदको आजको विशेष समयमा सभासद्हरुले केही विवादित पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुलाई न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेकाले परिषद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्नाका साथै यस्ता क्रियाकलापले न्यायालयमाथि जनविश्वास 
गुम्दै जाने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीशसहित १५ स्थायी र मुद्दाको चाप हेरी आवश्यकतानुसार अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने सर्वोच्चमा हाल पाँचजना न्यायाधीश बाँकी रहेको र मुद्दाको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा पनि सदनमा कुरा नउठ्नु विडम्बना भएको उहाँहरुले बताउनुभयो । स्वच्छ छवि भएका पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर लामो समयपछि दाग लागेका न्यायाधीशलाई परिषद्ले सिफारिस गरेकाले देशभर नै यस विषयमा चर्चा उठेको छ भन्दै ती सभासद्ले केही प्रमुख दलका नेताहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि भागबण्डाको रूपमा आफ्ना नातेदारलाई भर्ना गरेको आरोप लगाउनुभयो । सभासद्हरू वीरेन्द्रप्रसाद महतो, नरसिंह चौधारी, दुर्गा पौडेल, कुमार खड्कालगायतका सभासद्ले खराव आचरण भएका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रवेश नगराउन संसदीय सुनुवाई समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आजबाट व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन अन्त्य
यसैवीच गत माघ १२ गते प्रारम्भ भएको सो अधिवेशन आज राति १० बजेबाट अन्त्य भएको भन्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पठाउनुभएको पत्र सभामुख सुवास नेम्वाङले पढेर सुनाउनुभएको थियो । अधिवेशन अवधिभर २४ अध्यादेश दर्ता भएकामा २२ वटा अध्यादेशलाई सभाले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो भने पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश २०६९ र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश २०६९, सभामा प्रस्तुत भएका थिए । राष्ट्रपतिद्वारा विभिन्न मितिमा जारी तीनवटा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई सभाको दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो ।
अधिवेशन अवधिभर १४ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ को साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०७०, विनियोजन विधेयक २०७० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७० पारित भएका थिए । यसैगरी संशोधान प्राप्त भएका ११ वटा विधेयकमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता विधेयक २०७०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा (चौथो संशोधन) विधेयक २०७०, निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७० र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक २०७० संशोधनसहित र बाँकी छवटा विधेयक संशोधन बिना पारित भएका थिए ।
यस सभाले संविधानसभा सदस्य सुशील कोइरालालाई ४०५ मत (बहुमत) दिएर नेपालको प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको छ । यसैगरी, बाधा फुकाउ आदेशको दफा २२ बमोजिम विभिन्न मितिमा भएको १५ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति, महान्यायाधिवक्ताको आव २०६९÷७० को वार्षिक प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको ४८ औँ, ४९ औँ र ५० औँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत भएका थिए । अधिवेशन अवधिभर विविध कारणले विद्यालयहरूमा समयमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न नसकेको र कास्कीको अर्मलामा जमिन भासिएर भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने काम पनि भएको थियो ।
