- (समाचार विष्लेषण)
- बि.के.शर्मा/ नयाँ दिल्ली,भारत ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमण कर्मकाण्डीय नहोस,आम नेपालीको साथ र विश्वास उनिसँग छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण हिंड्नु भनेको केवल प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ती मात्रै नभएर सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै जानु पनि हो । नेपाल भारत सम्बन्धका थुप्रै आयामहरुकाबीच दुई सरकार र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सम्मानपूर्वक निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी दुवै देशको हो । नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै भारत भ्रमण गर्ने एउटा निकै हलुका प्रक्रिया छ,जस्को ओजन नेपाली नागरिकले महसुश गर्न नपाएको एउटा कटु सत्य पनि हो । भारतमा अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री भारत आउने विषयमा साउथ ब्लकका केही कर्मचारीले सामान्य तयारी गरीरहेको बुझिन्छ । केही दिन अघि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘ र ’ ले गोर्खाल्याण्ड,डोक्लाम र नेपालका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई गरेको ब्रिफिङ्गले पनि भारत यतबिेला गोर्खाल्याण्मा नेपालको भुमिकाको विषयमा साइलेण्ट टल्क गर्न चाहन्छ । अनि चीनसँगको एक चीन नीतिलाई नेपालले परिमार्जन गरोस भन्ने नीतिका लागी लविङ्ग वा दवाव दिन सक्ने देखिन्छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको महत्व भारतमा कति छ ? आज मात्रै होइन, वर्षौं देखीको यो अनुत्तरित प्रश्न हो, नेपालीका लागी । दुइ देशबीचको त्यसमा पनि छिमेकी देशबीचको संबन्धका विषयमा हाम्रो नागरिक स्तरको चासो स्वभाविक हो । कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मात्रै गर्दा सान्दर्भीक नहोला ः यसबीचमा चीनका एक उच्च तहका नेताको नेपाल भ्रमण पनि निकै महत्वकासाथ भएको छ । चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले गरेको भ्रमणको उद्देश्य पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा हुन सक्ने नेपाल चीन नीतिको असर वा अहिलेको चर्चाको विषय डोक्लामका विषयमा नेपालको धारणको विषय नै हो । तर यतीबेला हामीले विर्सन नहुने कुरा चीन र भारतबीच भएको लीपुलेक पनि हो,जतिबेला नेपाल पुरै बाइपासमा थियो । जव आपसी ब्यापारीक फाइदाको विषय आउँछ चीन र भारत एक भएर निर्णय लिन्छन,जव सामरीक कुरा आउँछ दुवै देश नेपाललाई प्रयोग गर्न पछीपर्दैैनन् । र हामी दिगभ्रमीत हुन जान्छौं । हामी नेपाली नागरिक भन्दा पनि सत्तामा रहेकाहरु दिगभ्रमीत हुन्छन् । अहिले डोक्लामका विषयमा नेपालले अख्तियार गरेको नीतिमा चीनको कुनै गुणासो छैन तर नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगत्तै आउन सक्ने फेरवदलको स्थितिका बारेमा चीन गम्भिर छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको ब्यक्तित्वमा चीन शसकित रहेको छ । त्यसको पछिल्लो कडीका रुपमा गोवा सम्मेलन हो ।
भारत र चीनबीच अहिले युद्ध भईहाल्ने अवस्था आई नसकेको भारतीय सुरक्षा विज्ञको डिप एनालाइसीस छ,उता चीन तर्फ पनि उस्तै विष्लेषन भइरहेका छन् । सैन्य तयारी पनि उति देखिंदैन । तर भारतमा मीडीया सनसनी चीनलाई भारतले ठिक पार्न सक्छ भन्ने तरिकाले सस्तो प्रचारवाजी गरिएको छ । त्यसको एउटा खास कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् । सन् २०१४को लोकसभा निर्वाचनबाट प्रतिपक्ष दल समेत नरहने गरी जसरी जनमत पाए त्यसको रेस्पोन्स नागरिक स्तरमा देखीनेगरी हुन सकेको छैन् । खासगरी जनजीविकाको सवालमा भारतमा तात्वीक भिन्नता आउन सकेको अवस्था छैन युपीए गठबन्धनको सरकार रहँदा भन्दा । त्यसैले मोदी आफ्नो गिर्दो लोकप्रीयता जोगाउन देश भक्तिको वाजा जोड जोडले बजाउँदैछन । अनि सम्पूर्ण देशवासीलाई अर्कै तर्फ आर्कषण गर्दै आफ्नो पुरानो छविको अस्तित्वलाई आफ्ना कामले भन्दा पनि ढाक छोप गर्न खोजदैछन् । त्यसको एउटा कडी हो – डोक्लाम र युद्ध चर्चा । अब डोक्लाम आसपास क्षेत्रमा झण्डै हिमपात शुरु हुने बेला हुँदैछ, त्यहाँ सैन्य सामाग्री र सैनिकका विभिन्न डिपार्ट मुभ भएको र गराइएको बुझिएको छैन । सामरकि रुपमा चीनले त्यस क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना अनुसार आफ्नो पूर्वाधार विकासलाई तिव्रता दिएको छ खासगरी तिब्बत स्वशासीत क्षेत्रमा । त्यस प्रतिको भारतको चासो एउटा विषय हो । त्यसैले डोक्लाम एउटा साइकोलोजिकल गेम प्लान हो मोदीको । उता चीनको सडक सञ्जाल विस्तार र सामरीक महत्वलाई विशेष ध्यान दिइएको वास्तविकता नै हो ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतले डोक्लाम लगाएत नेपालको एक चीन नीतिलाई प्रतिकुल असर पर्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नलिउन भन्ने नै चीनको यतिबेलाको नेपाल सरकारका तर्फबाट आशा हो । अब रहे नेपल र चीनबीच भएको पछिल्ला सहयोग अनि संझौता र भारतसँग हुन सक्ने त्यस्तै सन्धि र संझौताका विषय, यसमा हामीले बुझ्नु पर्ने के हो भने नेपालले आफ्नो प्रतिकुल हुने कुनै पनि खाले संधि र संझौता गर्नै हुँदैन । यति भए पनि आफ्नो अस्तित्व रक्षा हुनजान्छ । कोशि,गण्डक,महाकाली,टनकपुर अनि विप्पा जस्ता अब केही नदोहोरिउन यति सम्मकी सुपुर्दगी सन्धि ।
प्रसगं बदलौं, केही दिन अघि परराष्टमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले परराष्ट नीति र कुटनीतिक प्रोटोकललाई व्यवस्थित पार्न प्रयास थालेको अमूर्त कुरा सुनेको थिएँ । यदि त्यसो भने त्यो नतिजा आउने गरी अघि बढाइयोस । कुटनीति समय परिवेश अवस्था वा आवश्यकता अनि देशको फाइदा बमोजिम फेरवदल गर्न सक्ने आँट हाम्रा कुटनीतिज्ञहरुले देखाउन सक्नु पर्ने एउटा आवश्यकता हो । राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यसलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ । रह्यो कुरा र परराष्ट नीतिको त्यो एउटा औपचारीक तर महत्वको विषयका रुपमा राज्यको स्थायी नीति हुन जरुरी छ न की कुनै अमुक दलको । अन्तमा, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका दौरान भारतले गर्ने व्यवहार स्टेटम्यान खाले हुन्छ वा माथि शुरुवातमा भने जस्तो केवल कर्मकाण्डीय केही दिन पर्खर्नै पर्ला ।
जय होस ।
