म.प. बैठकका १९ बुँदे निर्णय:
- जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति
- स्विट्जरल्यान्ड र रुवान्डासंग द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति
काठमाडौ असोज १७,
मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरेको १९ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न र आउँदै गरेका चाडपर्वका बेला स्वच्छ बजार व्यवस्थाका लागि सरकारले दुई वटा बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिनुभएको छ।
मन्त्री शर्माले पारित प्रस्ताव मध्ये पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्तिका कारण नेपालगन्जमा केही दिनदेखिको सद्भाव बिथोलिने गतिविधि प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित सरकारले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबिचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै कामकारबाही नगर्न र नगराउनुहुन एवं विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।
साथै उहाँले प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएका कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणजस्ता कार्य नगर्न र नगराउन समेत अपिल गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्ले आसन्न चाडपर्वका अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्य नगर्न र नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीको ध्यानाकर्षण सहित नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति, फर्मलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने जानकारी सहित यस्ता गतिविघिको सूचना दिन पनि आमउपभोक्तामा सरकारले अनुरोध गरेको छ।
पारित पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजोरीमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न नेपाल सरकार निर्देशन गर्दछ भनिएको छ ।
साथै मन्त्रीपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र [इसिमोड]लाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदानबापत कूल सात लाख ७५ हजार पाँच सय ३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर १३ अर्ब ३५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण तथा तीन दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी संगै स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क पाँच दशमलव ४५ मिलियन अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी संगै नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णयसंगै सिटी अफ लन्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल र स्विट्जरल्यान्ड तथा नेपाल र रुवान्डाबिच द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिनुको अलावा बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज तथा विशेष अदालत नियमावली, २०८० को स्वीकृतिसंगै फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ अनुसार सो ऐनको प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र ४० आगामी कात्तिक १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
साथै सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरका छ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कूल एक सय ७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसै गरी न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीलाई सोही सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी [सचिव] पदमा बढुवा गरी बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
