काठमाडौं भाद्र १४, तत्कालीन नेकपा माओवादी द्वारा घोषणा गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सुरक्षा निकाय तथा द्वन्द्वरत पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको 
अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकामा आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आज जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजविन गरी स्थिति सार्वजनिक नगरिनु दुःखद् भएको जनाउँदै बेपत्ता पारिएका भनी आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमध्ये ८४६ जनाको अवस्था हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन नसकेको जनाउँदै बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि आयोगमा विभिन्न समयमा उजुरी परेको र खोजविनका क्रममा आवश्यकताअनुसार आयोगले खोजी कार्य गरी सार्वजनिक गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।
