शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

आयोगको निर्णय र आदेश हुकुमी शासनको अवशेष: युनियन

काठमाडौ श्रावण १७, नेपाल प्रेस युनियनले मुलुकको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले २०७४ श्रावण १५ गतेको निर्णय भन्दै काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने press-realese-desantar 2074-4-17देशान्तर साप्ताहिकका सम्पादकलाई आयोगसँग सम्वन्धित समाचार सामग्रीको विषयमा प्रमाणसहित आयोगमा ३ दिनभित्र उपस्थित गराई र आवश्यक कार्वाही गराउन प्रेस काउन्सिललाई लेखि पठाएको बिषयमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

युनियन महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्दारा आज जारी विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको बारेमा प्रकाशित समाचारको विषयमा आयोगले आचारसंहिता अनुगमन गर्ने एक मात्र निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार नबुझी आदेश दिने कार्यले सञ्चार सम्वद्ध संस्था आश्चर्यमा परेको जनाउँदै समाचारको बारेमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने प्रावधानको विपरित आयोगबाट आएको यो निर्णय र आदेश हुकुमी शासनको अवशेषको रुपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ ।  त्यस्तै विज्ञप्तिमा आयोगका पदाधिकारीहरु र उनीहरुको निर्णयमा प्रश्न उठाउन नपाउँने यदि कसैले प्रश्न गरेमा राज्यका अन्य निकायलाई आदेश गरि कठघरामा उपस्थित गराउने शैलीको आदेशले स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको आयोगका पदाधिकारीहरुको धारणालाई पनि उदाङगो पारेको भन्दै समाचार लेखेकै भरमा उसलाई तर्साउने र राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने गरि कार्वाही गराउने कार्यको विरोध गरेको छ ।  साथै युनियनले देशान्तर साप्ताहिक माथि आयोगले लगाएको वक्रदृष्टीको विरुद्ध सबै प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधहरुहरुलाई एक ठाउँमा उभिइ यस घटनाको विरोध जनाउन आग्रह गरेको छ ।