-
श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउँने ३२.३ प्रतिशत
-
ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र पाउने ३५.७ प्रतिशत
-
ऐनल तोकेभन्दा बढी पाउनेको संख्या ३२. प्रतिशत
काठमाडौ श्रावण १५ नव नियुक्त सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानमा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा आज न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसी नेतृत्वको प्रतिनिधीमण्डलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ ले 
तोकेको जिम्मेवारीअन्तर्गत रहेर देशव्यापी रुपमा गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भएको हो ।
त्यस्तै मन्त्री बस्नेतले श्रमजीवी पत्रकारले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्ने आफुले यसअघि सुनेको जनाउ दिदै यसको लागि आफ्नो कार्यकालमा आपसी समन्वयमा वार्ता र सहमतिबाट विद्यमान यावत समस्या समाधान गर्ने गरि कार्य सम्पादन गर्ने बताउँनु भएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष केसीले नेपाली श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले तहगत वर्गीकरणअनुसार तलब पाउनसमेत समस्या भएको बताउँदै ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारी निकायबाट दिइने कुनै पनि प्रकारका विज्ञापनसमेत रोक्ने, सूचना विभागबाट प्राप्त गर्ने पत्रकार परिचयपत्र लिँदा कम्तीमा तीन महिनासम्मको पत्रकारको तलब पठाएको बैंक भौचर उपलब्ध गराउनेलगायत सुझाव समितिलाई प्राप्त भएको भन्दै प्रस्तुत प्रतिवेदन समितिले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा अनुगमन र अध्ययनका क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका विभिन्न ३८ वटा शाखासँग समन्वय गरिएको र ७ सय ५६ श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले प्रत्यक्ष रुपमा समितिबाट उपलब्ध भरेको फारम अनुरुप ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनेको संख्या अहिले पनि ३२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र पाउने ३५ दशमलव ७ प्रतिशत छन् भने तोकेभन्दा बढी पाउनेको संख्या ३२ प्रतिशत रहेको छ । विधागत अवस्थालाई हेर्दा रेडियोमा कार्यरत ४२ दशमलव ६ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । पत्रपत्रिकामा कार्यरतमध्ये ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले र टेलिभिजनमा कार्यरत २४ दशमलव ९ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन् । अनलाइनमा कार्यरतमध्ये २१ दशमलव ५ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारको संख्या पनि निकै कम देखिएको आकंडा अन्र्तगत जम्मा ७४ दशमलव २ प्रतिशत पत्रकारले मात्र नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका छन् । नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्नेमध्ये ४४ दशमलव १ प्रतिशत स्थायी छन् भने ५५ दशमलव ९ प्रतिशत अस्थायी रहेका छन् । अहिले पनि २५ दशमलव ८ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले नियुक्तिपत्र पाउन नसकेको समितिको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधीमण्डलमा समितिका सदस्यद्दय युवराज विद्रोही, शिवराज योगी, सूचना विभागका महानिर्देशक विरबहादुर राइ लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
