काठमाडौ ज्येष्ठ १९, विधानत संघमा २५ मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिए पनि व्यवस्थापिका–संसद, राज्य व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकले संघमा १८ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गर्नुको अलावा बैठकमा सहभागी सांसदहरूले संघमा हुने मन्त्रालयमा प्रत्येक राजनीतिक दलनिटक फरक–फरक ट्रेड युनियन खोल्नेभन्दा 
पनि कर्मचारीको अधिकारका लागि एउटैमात्र साझा युनियन खोल्न सुझाव दिएका छन् ।
यसरी प्रस्ताव गरिएका १८ मन्त्रालयभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसैगरी, मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा सन्चार मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको छ ।
