स्थानीय निर्वाचनबारे आज सर्वोच्चमा एमिकस क्युरीको बहस हुँदै

काठमाडौ पौष १३ , मंगवलार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली काँग्रेस, र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संलग्न रहेको सङ्घीय गठबन्धनवीच भएको बैठकमा सत्तारूढ दलले सरकारले स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन प्रस्ताव एकैसाथ अगाडि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिदै सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

सत्तारूढदलको यस्तो आग्रको प्रतिउत्तरमा गठबन्धनले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा गठबन्धन निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेको जनाउ दिदै प्रस्तुत सवालमा नितिगत निर्णयको लागि थप छलफलको आवश्यकता रहेको बताएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।  त्यस्तै बैठकले संसदमा जारी गतिरोध हटाउँन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमालेलाई आग्रह गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भएकाले वैशाखसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउँने सवालमा आज विषयमा एमालेसंग छलफल गरेर निर्वाचनको विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति कायम गरेको थाहा भएको छ ।

बैठकमा बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, काँग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, माओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, मातृका यादव, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैवीच अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सरकारको नाममा आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन उपर अदालतको सहयोगी अर्थात एमिकस क्युरीको बहस हुँने भएको छ । केहि समय अघि न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले संविधानको धारा ३०३ बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्चवारबाट तीन–तीनजना एमिकस क्युरी बोलाउने सम्बन्धमा भएको आदेश अनुरुप एमिकस क्युरीले स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधानतः मिल्ने नमिल्ने विषयमा तटस्थ रूपमा बहस गर्ने भएको हो । अदालतको आदेशानुसार नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्तात्रय विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, सुशीलकुमार पन्त र प्रेमबहादुर खड्कालाई एमिकस क्युरीको रूपमा सिफारिस गरेको छ भने सवोच्च अदालत बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विश्वकान्त मैनाली र पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहाललाई सिफारिस गरेको छ ।