काठमाडौ मार्ग १४, नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), मधेस केन्द्रित दललगायतका दलहरूसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलमा सोमवार बसेको काँग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्तावबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । संशोधनको मस्यौदाका सम्बन्धमा बृहत् रूपमा छलफल 
भएको उक्त बैठकमा खासगरी सीमाङ्कनमा चर्काचर्की बहस भएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन् ।
बैठकमा भापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्तावबारे जानकारी गराउँदै गर्दा सीमाङ्कनका सम्बन्धमा ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला झिकेर छिमेकी प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावमा सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको व्ययापक विरोध रहेका कारण ५ नम्बर प्रदेश टुट्न नहुने पक्षमा वशस भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन । त्यस्तै सरकारले तयार गरेको संविधान संशोधनको ४ बुँदे प्रस्ताव अन्र्तगत सरकारले तयार गरेको प्रदेशको सीमाङ्कन, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र भाषा आयोग गठनका सम्बन्धमा आवश्यक विगतका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेर सराकोरवालासँग छलफल गरी प्रतिवदेन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तो छ सरकाले तयार गरेका ४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव : संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाङ्कन विवाद मिलाउने सम्बन्धमा सङ्घीय आयोग गठन गर्ने आयोगबाट प्राप्त रिपोर्टको आधारमा छलफल सहित अगि बढ्ने त्यस्तै संविधान बमोजिम भाषा आयोग गठन गर्ने त्यस्तै, ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठानलाई झिकेर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका सवालमा सरकारले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ देखि ५जना न्यूनतम् सङ्ख्या राखेर बाँकी जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउँने र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेपछि प्रचलित कानुनअनुसार अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेसहितको प्रस्ताव गरिएको छ ।
