काठमाडौ मार्ग १३, सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल र नयाँ शक्ति नेपालले मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था 
संविधानमा गर्न माग गरेका छन् । आज नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई र सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषयमा संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आज जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ – मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, खस, मुस्लिम, शिल्पी (दलित), उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानमा आधारित गठबन्धनलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ ।’’
वक्तव्यमा अधिकारसहितको सङ्घीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद्, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरण बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, सङ्घीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरू रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकारसहित सबैखाले विभेदको अन्त्य हुने गरी नेपालको संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउन माग गरिएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ–‘‘उल्लिखित मुद्दाहरूको सम्बोधन नै नहुने गरी गरिने संशोधनले समस्या समाधान हुन नसक्ने मात्रै नभई संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः
नेपाली जनताको विभिन्न आन्दोलनको परिणामस्वरुप हुन गइरहेको संविधान संशोधनको बिषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधान संशोधन गर्दा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावहरुलाई अन्त्य गरिनु पर्दछ । सो का लागि मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, खस, मुश्लिम, शिल्पी (दलित), उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानमा आधारित गठबन्धन, संयुक्त प्रादेशिक मोर्चाहरु समेत सम्मिलित सङ्घीय गठबन्धनले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरु खासगरी– राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको सङ्घीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद्, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, सङ्घीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकार आदि सबैखाले विभेदको अन्त्य हुने गरी नेपालको संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउनु पर्दछ ।
यी महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नै नहुने गरी गरिने संशोधनले मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने मात्र होइन, संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । यसले शान्ति, स्थिरता र विकासको सट्टा मुलुकलाई थप द्वन्द्व, अन्यौलता र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य मात्र हुनेछ ।यसर्थ, राष्ट्रिय समस्याहरुका ठोस समाधान हुनेगरी संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।
उपेन्द्र यादव डा. बाबुराम भट्टराई
अध्यक्ष संयोजक
सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल नेपाल नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
