काठमाडौ आषाढ ५, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले गत वर्षको बैशाख १२ मा गएको महाभूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र क्रमस गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा लगायतका क्षेत्रमा गरेको अनुगमनबाट 
भूकम्पपीडितको आधारभूत मानवअधिकार जोखिममा रहनुको अलावा भूकम्प गएको करिब १४ महिनासम्म पनि भूकम्पपीडितको मानव अधिकार जोखिममा रहेको र उनिहरुले थप कष्ट व्यहोर्नु परेको जनाउँदै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगले अनुगमनको क्रममा विडितहरु अझैपनि कष्टकर र जोखिमपूर्ण रूपमा अस्थायी टहरामा बसोवास गरिरहेको तथा गोरखा जिल्लाका केही पीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको रू १५हजार समेत प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा प्राधिकरणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउदै भूकम्पपीडितको सही तथ्याङ्क नै सङ्कलन हुन नसकेकाले लगत सङ्कलनमा छुट भएका व्यक्तिको यथाशीघ्र लगत सङ्कलन गर्न, पीडितको सहज पहुँच हुने गरी अनुदान रकम वितरण गर्न तथा पुनःनिर्माणमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिई सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्न आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
