काठमाडौ वैशाख ३०, आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत सरकारले राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि परिषद् गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा परिषद् गठित परिषद्को सहअध्यक्षमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सदस्यमा क्रमशः मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (सूचना प्रविधि हेर्ने), सचिवहरू अर्थ, गृह, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, सहरी विकास रहनुभएको छ ।
त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थामध्येबाट सरकारले तोकेको दुईजना, सूचना र सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूमध्येबाट दुईजना, सूचना सञ्चार प्रविधि विशेषज्ञमध्येबाट दुईजना सदस्य र सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी व्यवसायीमध्येबाट दुईजना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सूचना प्रविधि समितिका सभापति एकजना सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने बताइएको छ ।
त्यस्तै बैठकले धानमन्त्रीको हालै सम्पन्न मित्रराष्ट्र भारत र चीनको औपचारिक भ्रमणको क्रममा भए गरेका सम्झौता, समझदारी तथा सहमतिका विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा दुई अलग समिति गठन गर्नको अलावा बेरुजु फछ्र्योट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा तनहुँ स्थायी घर भएका कृष्णनाथ खनाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसरी भारतसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको समितिको सदस्यहरूमा सहसचिवहरू भौतिक पूवार्धार तथा यातायात, अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, सिँचाइ, गृह, कानुन, संस्कृति पर्यटन, शिक्षा, राष्ट्रिय पुनःनिमाण प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय र दक्षिण एसिया महाशाखा परराष्ट्रका सहसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् भने चीनसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको सदस्यहरूमा सहसचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूवार्धार तथा यातायात, अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, गृह, कानुन, संस्कृति पर्यटन, शिक्षा, आपूर्ति, उद्योग, सामान्य प्रशासन, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका रहेका छन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ लाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मिर्गौला रोगीको उपचारार्थ डायलोसिस खर्च आगामी दिनमा निःशुल्क गराउने निर्णय गरिएको छ ।
