भारतले राख्यो  नेपालबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा

सुनिल शर्मा /काठमाडौं 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फागुन ७ गते पाँच दिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। उनी भारत भ्रमणमा जानु वा नजानु भन्दा पनि मुख्य कुरा प्रधानमन्त्रीले नेपालको एजेन्डा के लिएर जाने त्यो मुख्य कुरा हो। उच्च स्तरिय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा भारत भ्रमणको एजेन्डा के भन्ने प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसका जवाफ दिन सकेका छैनन्, न त अहिले सम्म कुनै खास गतिलो एजेन्डा नै तय गरेका छन्। भारतले केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्ट शब्दमा तीनवोटा मुख्य एजेन्डा भारतको तर्फबाट राखिसकेको छ। कुट्नीतिक स्रोत भन्छ, ूवर्तमान संबिधान पुनस्लेखन गर्नुपर्ने, राजसंस्थालाई स्थान दिनु पर्ने, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्ने भारतको मुख्य एजेन्डा रहेको छ। यस बाहेक भारतले १९५०को सन्धी, जलश्रोत र सुरक्षा बिषयमा आफ्नो धारणा राख्ने छ।

गोप्य खुलासा

स्मरण रहोस्, केपी शर्मा ओली फागुन ७ गते नयाँ दिल्ली गएर नेपाल फर्किने छन् भने थाइल्यान्डमा अन्तराष्ट्रिय कुट्नीतिक अभ्यास गरेर बसिरहेका रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फागुन १२ गते नयाँ दिल्ली जाने छन्। हाल, चीन र भारतका उच्च स्तरिय कुट्नितिज्ञसँग बसेर कुराकानी गरी रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सम्भवतस्दिल्लीमा केपी शर्मा ओलीसँग पनि राराजनैतीक सम्वाद हुन सक्छ। यसअघी थाइल्यान्डमा प्रचण्ड र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबीच भारत र चीनको मध्यस्तथतामा वार्तालाप भइ सकेको छ। नेपालको उच्च स्तरिय राजनीतिक संयन्त्रले प्रम केपी शर्मा ओलीलाइ कुनै पनि सन्धी सम्झौता भारतसँग नगर्न भनेको छ। यद्यपी तत्कालिन अवस्थामा भारतले पनि ओली सरकारसँग कुनै सन्धी सम्झौता गरीहाल्ने स्थिती देखिँदैन। त्यसैले प्रम ओली भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी खोल्नलाई मात्रै अनुरोध गर्ने एजेन्डा बाहेक केही गर्न सक्ने स्थितीमा उनी छैनन्। सम्भवतस् फागुन २० गते पछाडि नेपालको राजनीतीमा ठुलै उथलपुथल र परिवर्तन आउन सक्ने राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ। सुशिल कोइरालाको निधनमा श्रद्धान्जली दिन आएकी भारतीय परराष्ट्र मन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालका राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर स्पष्ट रूपमा भारतको धारणा राखी सकेकी छन्। उच्च कुट्नैतीक स्रोतका अनुसार  सुष्मा  स्वराजले प्रम केपी शर्मा ओलीलाई

१. संबिधान पुनस्लेखन बारे तपाईको के धारणा छ ?
२. हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्स्थापनाबारे तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
३.नेपालको जलश्रोत उपयोगमा भारतसँग साझेदारी गर्नेबारे के नीति छ?
४. १९५० को सन्धीको पालनामा नेपाल इमान्दार भएन, यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
५. र सुरक्षा बिषयमा गम्भिर प्रश्न सोराजले राखेकी थिइन।

यी प्रश्नले भारतको एजेन्डा र मनसाय प्रष्ट रूपमा देखीसकेको छ, तर भारतले राख्ने यी एजेन्डाहरुमा नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्णय गर्न सक्ने गतिलो आधार र क्षमता देखिँदैन । बैंकक स्थित राजा ज्ञानेन्द्र निकटस्रोतले जनाए अनुसार भारतीय कुट्नितिज्ञसँग राजा ज्ञानेन्द्रले भारतसँग विषेश सम्बन्ध राख्नुपर्ने आफ्नो धारणा राखीसकेका छन्। स्मरण रहोस्, १९५० को सन्धी असमान भए पनि नेपाल(भारतबीच विषेश सम्बन्ध रहँदै आएको छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरुले नेपाल(भारतबीचको विषेश सम्बन्ध र १९५०को सन्धी असमान भएको भन्दै त्यसलाई उथलपुथल गराउने कार्य गर्दै आएको छ जसको कारण नेपाल(भारतबीच सरकारी र राजनीतिक स्तरमा सम्बन्धमा बेलाबखत चीसोपना आउने गरेको छ।  भारत अहिले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्था र संबिधान पुनस्लेखन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा स्पष्ट रहेको छ। यदी नेपालका राजनीतिक दल र वर्तमान सरकारले भारतको यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खन्डमा नेपालमा राजनीतिक अर्को परिवर्तन विद्रोहको स्थितीबाट पैदा हुन सक्ने छ। त्यो भनेको मधेसका राजनीतिक मुद्दालाई उठान गरिने छ। भारतले राखेका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सक्ने र कुट्नीतिक स्तरबाट परिमार्जन गर्न सक्ने क्षमता अब राजा बाहेक अरुमा छैन भन्ने कुरा बिगतका राजनीतिक घटनाक्रमदेखी वर्तमानसम्म भारत र चीनले स्पष्टसँगले बुझीसकेका छन्। नेपाल मामिलालाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति बारक ओबामासँग लामो टेलिफोन वार्तालाप गरीसकेका छन् र अमेरिकाले समेत नेपाल हेर्ने नीतीलाई भारतीय झ्यालबाट हेर्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वानकी मुनले मुस्लिम आतंकवादी संगठन आइएस् सार्क राष्ट्रमा प्रवेश गर्न थालेको र उसको सञ्जाल मजबूत भएको सूचना सार्वजनिक गर्नु र बेलायतले एक सर्वेक्षणमा हिन्दूहरु विश्वकै सबैभन्दा खुशी रहन सक्ने मानिस हुन् भनेर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित गर्नुले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनस्स्थापना र राजसंस्थाको स्थान आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्दछ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था आवश्यक छ भन्नेमा भारत र चीन एकमत भइ सकेका छन्। राजसंस्था हटेको विगत १० वर्षको दौरानमा नेपालको सामाजिक संरचना, प्रशासनिक संयन्त्र, जातिय सद्भाव लथालिंग र भताभुंग भएको कुरालाई भारतीय उच्च राजनीतिक तहले आफ्नो मुलुकको सुरक्षामा नेपालको कारण खतरा देखाएको छ। माथि उल्लेखित भारतका एजेन्डा र प्रश्नले भारतको भित्री मनसाय भरपर्दो रूपमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट रूपमा देखिएको छ । दुई देशबीच हाल चर्किएको गतिरोधको खास कारण संबिधानमा राजाको स्थान नदिनु नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा नगर्नुलेनै भारत रुष्ट भएर पाँच महिनादेखी अघोषित नाकाबन्दी गरेको हो भन्ने कुरालाई नेपालका राजनीतिक दल र सरकारमा बस्नेहरुले नबुझेका होइनन्।

निश्चयनै भारतले उठाएका नेपाल सम्बन्धी प्रश्न र एजेन्डा सम्बेदनशील छन्। रूसले अमेरिकालाई सिरियाको बिषयलाई लिएर तेस्रो विश्व युद्धको चुनौती दिनु र मुस्लिम आतंकवादी संगठन आइएस्आइएसले भारत घेर्ने रणनीती अपनाउनु विश्वका हिन्दूकालागी मात्र नभइ नेपाल(भारत र पूरै सार्क क्षेत्रकालागी सुरक्षाका दृष्‍टिकोणले खतरापूर्ण छ। आतंकवाद विरुद्धको अभियानमा र हिन्दूत्वको रक्षाकालागी भारतले नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्नु स्वभाविक हुन आउँछ। भारत सरकारको माथिल्लो स्तरमा नेपालको राजसंस्था र राजा र नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्ने मनसाय भारतले बुझिसकेको छ। तर सत्तामा बस्ने मुठ्ठीभरका राजनीतिक दलले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थलाई बोकेर देशको धर्म, संसकृति , परम्परा, जातिय सदभाव, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि पैसाकालागी प्रहार र खेलवाड गर्दै आएका छन्।
भारतद्वारा नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी हिन्दू राष्ट्र पुनस्स्थापना, राजसंस्था र संबिधान पुनस्लेखनका लागी भारतको तत्कालिन एजेन्डा हो भन्ने नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले बुझ्नु पर्छ। यदी यी कुरालाई बुझ्ने प्रयत्न गरिएन भने नेपालमा सैन्य हस्ताक्षेप राजनीतिक तहमाथि हुने निश्चित छ। प्रधान सेनापती राजेन्द्र क्षेत्रीको हालै भारत भ्रमण र उच्च स्तरिय राजनीतिक गोप्य सम्वाद र सेनाको स्पष्ट धारणाले यो कुरालाई स्पष्ट गर्दछ। हाल, भारतले आतंकवादको बिषयलाई लिएर आफ्नो सुरक्षाको चासो देखाउँदै आएको छ। भारतमा हुँदै आएका कतिपय आतंकवादी हमला नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भएको कुरामा हेक्का राख्नु पर्छ। भारतले पनि आफ्नो सुरक्षाको चाहना राख्दा अर्को छिमेकी मुलुक पनि नेपालको छ भन्ने कुरालाई ख्याल राख्नु पर्छ। यो ज्यादै सम्वेदनशील बिषय भएकोले यसलाई उच्च कुट्नीतिक स्तरमा सम्बोधन गरिनु पर्छ।

जहाँसम्म नेपालको राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र, संबिधान पुनस्लेखन र मधेशका मुद्दालाई अब ढिलो नगरि राजनीतिक दलहरु राजासँगको सहमतिमा आउनु पर्छ। विगतमा भारतमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको औचित्य अब समाप्त भाईसकेको छ र त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यो ईतिहासको एउटा घडीमा सिमित भइसकेको छ। नेपालसँग भारत के चाहन्छ र नेपालले भारतबाट के फाईदा लिना सक्छ, त्यो मुख्य बिषय हो। यस कुरालाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्पष्टसँग नेपाल मामिलालाई लिएर नेपालको संसदबाट मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय मन्चबाट पनि सम्बोधन गरीसक्नु भएको कुरालाई बिर्सन मिल्दैन। मोदीले आफ्नो व्यक्तिगत फाईदा भन्दा पनि छिमेकिसँगको सम्बन्धलाई सुधार्ने हर प्रयत्न गर्दै आउनु भएको छ। त्यसमा पनि नेपालसँगको भारतको विषेश सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
भारतको वर्तमान बिजेपी सरकार विगतको कांग्रेस आइ सरकारको नेपाल विरुद्धको नीतीलाई गलत ठहर गर्दै नयाँ ढंगबाट सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहन्छ। तर भारतको कर्मचारी तन्त्र खासगरी भारतीय गुप्तचर संस्था च्ब्ध् प्रम नरेन्द्र मोदी नेत्रित्वको सरकारलाई छेकवार गर्ने र पुरानै सोनिया गान्धी डक्ट्रिन (गान्धी डक्ट्रिन) अनुसार चलाऊन चाहन्छ। यही कुरालाई बुझेर प्रम नरेन्द्र मोदीले नेश्नल सिक्युरिटी एजेन्सीको प्रमुखमा अजित डोवाल मार्फत सुरक्षा, राजनीतिक र छिमेकसँगको सम्बन्धबारे विचार विमर्ष र ब्रिफिङ लिदै आउनु भएको छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको सार्वजनिक वक्तव्य र भारतको स्पष्ट अपेक्षा र चाहनाका लहर आकासिदै गएको वर्तमान अवस्थामा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल आगमनले नेपाली राजनीतीमा पहिरो खस्ने क्रम सुरु हुन थालेको छ। भारतको अहिले मुख्य मुद्दा भनेको नेपालमा राजसंस्थाको पुनस्स्थापना गराउनु, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउनु र संबिधान पुन{स्न गराउनु रहेको छ। यसका अलावा नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धलाई विषेश रूपमा स्थापित गराउनु रहेको छ।

यस कुरालाई नेपालका राजनीतिक दल र सरकारमा बस्नेले कुट्नीतिक रूपमा बुझ्न जरुरी छ। यदी भारतले राखेका स्पष्ट एजेन्डालाई कुट्नीतिक रूपमा सम्बोधन र लागु गरिएन भने नेपालमा राजनीतिक अवस्था अझ जटिलपूर्ण हुने छ। भारतको शासन व्यवस्था २४ण् वर्षको राजसंस्थाले जसरी नजीकबाट बुझेको छ, त्यो वर्तमान राजनीतिक दलले राजालाई पाखा लगाएर मनखुशी रूपमा गरेको राजनीतिक परिणाम नै गणतन्त्र असफल हुनु, संबिधान असफल हुनु, दलहरु असफल हुनु र राजनीतिक् अस्थिरता बढ्नु, शासन व्यवस्था तहसनहस हुनु, सामाजिक र प्रशासनिक् क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुको मुख्य कारण हो।  भारतमा राजनीतिक भन्दा कर्मचारीतन्त्र बढी शक्तिशाली छ, नेपालमा भने कर्मचारी तन्त्रभन्दा राजनैतिक पक्ष बढी हावी छ। कुनै पनि राजनैतिक दल वा नेतृत्वको ूड्क्ट्रिनू स्थापित छैन। ३० वर्शिय पञ्चायतले हालेको आधार स्तम्भलाई खलबलाउने र भत्काउने काम बाहेक बनाउने काम र त्यसलाई सुधार्ने काम कुनै पनि राजनीतिक् दलले आजसम्म गर्न सकेनन्। नेपालले राजनीतिक, समाजिक र राष्ट्रिय एकता अखण्डताको बिपत्ती ननिम्त्याउने हो भने नेपालमा पुन राजसंस्थाको स्थापना, हिन्दू राष्ट्र घोषणा, संबिधान पुनस्लेखन र भारतसँग विषेश सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ र मधेसका जायज मागलाई राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।

राजा ज्ञानेन्द्र निकट उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल-भारतबीचको १९५०को सन्धीमा नेपाल-भारत बीच विषेश सम्बन्ध कायम रहनुपर्छ भन्ने सन्देश भारत सरकारका प्रतिनीधिलाई दिएपछी नेपालमा राजसंस्था पुर्नस्थापनाको पक्ष सबल र मजबूत बन्दै गएको छ। श्रोतका अनुसार जेठको दोस्रो साता भित्रमा नेपालमा राजसंस्थाको पुर्नस्थापना भइ सक्नेछ। राजा ज्ञानेन्द्रबाट विगत ९ वर्ष अघी राजगद्दी परित्याग गर्नु र भारतले त्यस बखत राखेका प्रस्ताव नेपालको सार्वभौमिकता खुम्च्याउने भएकाले अस्वीकार गर्नु थियो। पछिल्लो सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भुटानि मोडालिटीको राजा भएर बस्न भारतले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछी नेपाल मामिलामा भारतले नयाँ ढंगबाट आफ्नो कुट्नीतीलाई अघि सार्दै मधेसी दलमार्फत संबिधान संशोधन होइन, पूर्नलेखन हुनु पर्छ भनेर मधेस आन्दोलन तत्कालका लागी स्थगित गरेर अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता लिएको छ। स्मरण रहोस्, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले भारतले सम्पूर्ण नाकाबन्दी फिर्ता नलिए भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिएपछी तत्कालकालागी आघोषित नाकबन्दी भारतले फिर्ता लिएको छ। यद्यपी  भारतले माथि उल्लेखित एजेन्डा नेपालका प्रम केपी शर्मा ओलीसँग राख्दा सन्धी सम्झौता राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थितिमा गर्न-गराउन सकेन अथवा प्रधानमन्त्री ओलिले मानेनन् भने नेपालको राजनीतिक अवस्था नेपाली सेनाले लियो भने आश्चर्य हुने छैन।  नेपालको राजनैतीक उच्च संयन्त्रले प्रम केपी ओलीलाई दीर्घकालिन असर गर्ने कुनै पनि सन्धि- सम्झौता भारतसँग नगर्न भनेको छ। यद्यपी उच्च राजनीतिक् संयन्त्र र स्वयम प्रम ओलीसँग भारतसँग के बिषयमा कुरा गर्ने भन्ने कुनै ठोस् एजेन्डा नै छैन। स्मरण रहोस्, गत माघ १४ गते थाइल्यान्डका राजधानी बैंकक पुगेका एमाओबादी प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रबीच भारतीय गुप्तचर एजेन्सी र चीनीया उच्च अधिकारिको उपस्थितिमा केही जेन्टलमेन अग्रिमेन्ट भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सम्पूर्ण भनाइ पृथ्वी जयन्तीको उपलक्षमा दिएको वक्तव्यबाट आफुले दरबार छोडेको तर नेपालीको घरबार र आधारभार नछोडेको भन्ने भनाइले नेपाली राजनीतीमा अब नयाँ फड्को मार्ने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेसको १३ महाधिवेशन फागुन २० गते पछाडि सम्भवत वर्तमान सरकारमा रहेको रा.प्र.पा नेपाल र मधेसवादी दल सहितको ठुलो हिस्साले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित प्राय देखिएको छ। त्यसपछी भने नेपालको राजनीती अनिश्चित र अन्योल्पूर्ण अवस्थामा पुग्यो भने आश्चर्य हुने छैन। त्यसपछी मधेशमा आन्दोलनको अवस्था सशस्त्र र हिङ्सात्मत हुन सक्ने सेना र गुप्तचरले सरकारलाई आफ्नो गुप्तचरी रिपोर्ट दिइसकेका छन्। यस्तो अवस्था रहेमा सेनाले मुलुकको कर्मचारी संयन्त्र र सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिन राष्ट्रिय एकता(अखण्डताकालागी हस्तक्षेप गर्ने छ। सेनाले यस्तो हस्तक्षेप गर्‍यो भने त्यो कुनै आश्चर्य हुने छैन। राजनीतिक घटनाक्रमले परिस्थितीलाई त्यस्तै देखाउँदै गरेको राजनीतिक विश्लेषको भनाइ छ।