काठमाडौ मार्ग १७, ३ वर्ष अघि तत्कालीन सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले साझा प्रकाशनका गरिएको पदाधिकारीको नियुक्ति कानुन विपरीत भएको भन्दै पुनरावेदन अदालत, ललितपुरमा दायर रिट निवेदन उपर सुनवाइ गर्दै बुधवार अदालतका न्यायाशीधद्वय 
शिवनारायण यादव र प्रमोद वैद्यको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई वर्तमान पदाधिकारी र सदस्यलाई नै कामकाजको निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेश संगै साझाका पदाधिकारी र सञ्चालक समिति सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेकोे नियुक्तिलाई कानुनी मान्यता प्राप्त भएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । तत्ककालीन सरकारले साझाको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, सञ्चालक समितिका सदस्य प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मा र प्रा डा कृष्णहरि बराललाई मनोनयन गरिएको थियो ।
