शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘पूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता नै हुनु पर्ने माग

Nepal (1)

काठमाडौ आाषाढ १७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्दावलीलाई मेट्दै नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्र राखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ नै राखिनुपर्ने माग सरोकारवाला सघसस्थाका प्रतिनिधीहरुले गरेका छन । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको मस्यौदाकारहरुले नियतवस सिङ्गो प्रेस जगत्लाई सङ्कुचित बनाएर प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनबाट वञ्चित गर्ने लक्ष्यअनुरुप यस किसिमको व्यवस्था गर्न खोजेको आशंका सहित नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले ‘पूर्ण’ भन्ने शब्द हटाउँनु नितिसंगत नभएको र यसबारेमा संशाोधन वा पुनःलेखनका लागि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जानकारी दिनुभएको छ ।

तर प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले प्रेसको सवालमा मस्यौदामा केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नहुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता नै हनन हुँने नभई विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुकुकको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता भएको प्रसंग उठान गर्नु भएको थियो ।

त्यस्तै गरि राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले भने “प्रेस स्वतन्त्रता आफैँमा स्वतन्त्र हो । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको अगाडि ‘पूर्ण’ राख्नु वा नराख्नुभन्दा पनि मस्यौदामा केही शब्द र भाषा संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड  दिनु भएको थियो । पर्छ । त्यस्तै पत्रकार बबिता बस्नेतले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार नै नयाँ संविधानको मस्यौदामा कटौती न्यायोचित नभएको बताउँनु भएको थियो ।

यस्तो छ प्रस्तावना

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता; नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात्गर्दै; राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक—पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक र राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबैप्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

त्यस्तै मस्यौदामा आम सञ्चारको हकको सम्बन्धमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।  मस्यौदामा ‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सङ्घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झूठो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पु¥याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवम् लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।

“कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत, दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन” भन्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।