काठमाडौ चैत्र २०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डमा चरम आर्थिक अनियमितता गरी बोर्डलाई नोक्सानी पु-याएको अभियोगमा बहालवाला दुईजना सचिव र एकजना वहालवाला महानिर्देशकसहित २३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पर्यटन बोर्डमा 
विगत तीन वर्षदेखि भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा बोर्ड सम्बद्ध पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले रु ३४ करोड ६९ लाख १८ हजार ३६१ रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको जनाउँदै आयोगले उनीहरूविरुद्ध मिति २०७१।१२।१८ को बैठकको निर्णय अनुसार मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै आयोगले अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भत्ता बाँडफाँड गरेको, सामान खरिद नगरी रकम दुरुपयोग गरेको, सवारी साधन भाडामा लिएको नक्कली बिल पेस गरेको, मदिरा खरिदको भुक्तानीसमेत लिई बोर्डलाई आर्थिक व्ययभार थपेको, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा आवश्यकता भन्दा बढी रकम खर्च गरेको जनाउँदै आयोगले समावेश गरिएको लगायत विविध शीर्षकमा रकमको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको जनाउँदै अनुसन्धानबाट उल्लेखित पदाधिकारीहरु क्रमस बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक सुवासकुमार निरौला, पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ, अनिलकुमार दास, निर्देशक नन्दनी लाहे थापा, वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बराल, निर्देशक हिक्मतसिंह ऐर, निर्देशक काशीराज भण्डारी, प्रबन्धक ध्रुवकुमार राई, वरिष्ठ प्रबन्धक लिलाबहादुर बाँनिया, वरिष्ठ प्रबन्धक दिवाकरविक्रम राणा र प्रबन्धक लक्ष्मण गौतम छन् ।
त्यसैगरी, बोर्डका कार्यकारी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवम् पूर्व सचिव सुशील घिमिरे, तत्कालीन सदस्य एवम् वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल, पर्यटन व्यवसायीहरू मेघबहादुर पाण्डे, टीकाराम सापकोटा, पम्फादेवी धमला, डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, रेवतबहादुर थापा, ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, फुरगेल्जे शेर्पा, महेन्द्र खनाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन आमन्त्रित सदस्य एवम् सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सङ्लग्न रहेको देखिएका नेपाल पर्यटन बोर्ड एवं अन्य सम्बद्धहरु २३ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु विरुद्ध आयोगद्वारा आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर जनाएको छ ।
