शनिबार, बैशाख १५, २०८१

मुस्लिम समूदाय, शिक्षाको अवस्था र मदरसाको भूमिका

basanta-बसन्त शर्मा

शिक्षाको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकेका कारण बाँके जिल्लामा मुस्लिम सर्वसाधारणहरु अहिले पनि उच्च शिक्षा हाँसिल गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । बाँके जिल्लामा विभिन्न समुदायका अगुवाहरु, धर्मगुरु र राजनीतिक दल सामाजिक सद्भाव नबिग्रियोस भन्ने विषयमा सधैं चिन्तित रहने गरेका भएपनि शिक्षाको पहुँचकालागि त्यति सक्रिय रहँदैनन् । महिला २७ र पुरुषमा ७८ मुस्लिमहरुको साक्षरताको प्रतिशत रहेको बाँके जिल्लामा प्रजनन दर अन्य समुदायभन्दा मुस्लिमको दोब्बरको हाराहारीमा छ । राज्यले मुस्लिम समुदायलाई मधेशीमा सूचिकृत गरेकोमा मुस्लिम समुदाय न्याय नभएको तर्क राख्दै पटक–पटक आन्दोलित हुने गरेको छ । सर्सती अध्ययन गर्दा मुस्लिम समुदायका मुद्दामा राज्य, राजनीतिक दल सँगसँगै मुस्लिम समुदायको वकालत गर्ने संघ, संस्थाका अगुवाहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नुपनि एक हद्सम्म कारकका रुपमा देखिन्छ ।

नेपाल र ईष्टइन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१४ मा भएको लडाइँ सम्झौतामा परिणत भई सन् १८१६ मार्च ३ मा सुगौली सन्धि पछि साबिकको नेपाल हुँदाहुँदै पनि गुम्न पुगेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर अर्थात “नयाँ मूलुक” पछि जंगबहादुर राणाले अंग्रेजहरूलाई रिझाएबापत सन् १८६० नोभेम्बर १५ ९वि।सं। ९१४० मा नेपाललाई फिर्ता गरियो । बाँके अङ्ग्रेज उपनिवेशबाट मुक्त भएको जिल्ला अर्थात “नयाँ मूलुक” हो । यसको क्षेत्रफल २३३७ बर्ग किलोमिटर छ । यस जिल्लाको करिब ५० प्रतिशत जमिन बनजङ्गल तथा वुट्यानले ढाकेको छ । ४१ प्रतिशत जमिन बसोबास क्षेत्र र ९ प्रतिशत जमिन नदी, बगर, ढुंङ्गयान आदिले ढाकेको छ ।

बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं.२ र ३ मा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति बाक्लो छ । संभवतः यही जनसंख्याका कारणले पनि मुस्लिम समुदायका एक न एक जनालाई स्थापित गरी अग्रसर गराउन अवसर दिनेतर्फ राजनीतिक दलहरुले नसोचेको पनि होइनन । युवा नेता अतहर हुसेन फारुकी एकीकृत माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य छन् । एमाओवादीकै मौलाना मन्सुर मदरसा बोर्डमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष छन् । नेपाली कांग्रेसबाट अब्दुल हमिद सिद्दीकी र सर्वतारा खातुन वर्तमान समानुपातिकबाट संविधान सभा सदस्य छन् । यसअघि कांग्रेसले मोहम्मदी सिद्दीकीलाई संविधान सभा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गराएको थियो । यसैपाली एमालेबाट साविया अन्सारीले संविधान सभा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गरेकी छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगमा बांकेकै मोहना अन्सारी सदस्य छिन् । न्यायिक क्षेत्रमा बाँकेका अव्दुल अजिज मुसलमान जिल्ला न्यायाधीशसम्म भएका छन् ।

एमालेका मौलाना अब्दुल जब्बार मञ्जरी र मन्सुर धार्मिक गुरुका रुपमा परिचित छन् । उनीहरु बेलाबखत धार्मिक मामिलामा समेत अगुवाई गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुबाट हुने गरेको दोहरो भूमिकाले कतिपय बेला सामाजिक द्वन्द्वलाई मलजल गरेको उदाहरण पनि भेंटिन्छन् । तर, यस्ता कार्यशैलीप्रति सुस्त स्वरमा स्वर आउने गरेपनि धार्मिक कट्टरताका कारण यस्तो प्रवृत्तिको खुला रुपमा र जमेर विरोध गर्न कोही तयार हुंदैनन्

पछिल्लो तथ्याकं अनुसार, बाँके जिल्लाको जनसंख्या ४,९१,३१३ मध्ये ९३,२९८ मुस्लिमको रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा हिन्दु धर्म मान्नेहरुको संख्या ७८.४२ प्रतिशत छ भने मुस्लिम १८।९८ प्रतिशत छन् । राष्ट्रिय स्तरमा हिन्दु धर्म मान्नेहरुको संख्या ८१.३४ प्रतिशत छ भने मुस्लिमको केवल ४।३९ प्रतिशत रहेको छ । (श्रोत राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग,के.त.वि.) त्यसैगरी जनसंख्या वृद्घिदर १.३५ रहेको अवस्था छ । जनसंख्या वृद्घिदरको सवालमा मुस्लिम समुदायको भूमिका अर्थपूर्ण देखिन्छ । नेपाल परिवार नियोजन संघ, बाँकेले २०–२५ प्रतिशतमात्रै मुस्लिम समुदाय परिवार नियोजनको साधनहरु प्रयोग गर्ने गरेको जनाएको छ । नेपाल परिवार नियोजन संघ, बाँकेका सुपरभाइजर राजेश शाक्य भन्छन्,–‘नगरका केही मुस्लिम युवाहरु मात्रै अस्थाई साधन लिन आउँछन् ���’ अन्य उमेर पुगेका खासगरी महिलाहरु गोप्य रुपमा आफ्नै परिवारमा जानकारी नदिइ लुकेर परिवार नियोजनसम्बन्धी सेवा लिन पुग्ने गरेका छन् ।

उर्दु भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता दिइनु पर्ने, राज्यका सम्पूर्ण तह र संरचनामा जनसंख्याको आधारमा विशेष आरक्षणको ब्यवस्था हुन पर्ने, मुस्लिम पर्सनल ल’ र विभिन्न इस्लामिक धार्मिक चाडपर्वमा राष्ट्रिय रुपमै विदाको माग मुस्लिम समुदायले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनादेखि उठाउँदै आएको विषय हो । मुस्लिम समुदायका अधिकांश आफ्ना बालबालिका मदरसामा पढाउने तथा परम्परागत र धार्मिक शिक्षा प्रणालीमा विश्वास गर्दछन् । १ सय १४ मदरसा सञ्चालनमा रहेको बाँके जिल्लामा मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरु विद्यालय जाने तर निरन्तरता नदिने कारण शिक्षाको अवसरबाट टाढा हुँदै गरेको विषय मूल समस्याका रुपमा छ । त्यस्तै एउटा सञ्चालनमा रहेको मदरसा हो नेपालगन्ज–५ को दारुल उलुम गुल्शने मदिना २ सय १५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त मदरसाका प्रधानाध्यापक मौलाना नसरुद्दीन भन्छन्–‘छात्राहरु विद्यालय त आउँछन्, तर कक्षा बढ्दै गएपछि विद्यालय आउन छोड्छन् ।’ यसले मुस्लिम समुदायमा खासगरी निम्न र मध्यम वर्गमा बालिकाको उमेर बढ्दै गएपछि बाहिर हिंड्न नहुने मान्यता अझैपनि रहेको संकेत गर्दछ । २०६४ साल जेष्ठ १३ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट कक्षा ३ सम्मको पढाइकालागि अनुमति पाएको उक्त मदरसाका प्रअ थप्छन्–‘ कक्षा ५ सम्मको अनुमतिकालागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दबाब दिइरहेका छौं । ७ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त मदरसालाई गतवर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालयले रु। १ लाख ६८ हजार र केही पाठ्य पुस्तकमात्रै उपलब्ध गराएको मदरसाका प्रधान अध्यापक नसरुद्दीनको गुनासो छ । जबकि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने सक्दो सहयोग गरिरहेको दावी गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारले लागु गरेको पाठ्यक्रमका अलावा उर्दु, अरवी र दनियता जस्ता अतिरिक्त विषयहरुको समेत उक्त मदरसामा पढाइ हुने गरेको पाइएको छ । मदरसाका प्रअ मौलाना नसरुद्दीन भन्छन्–‘ जति सक्यो बढी छात्राहरुलाई विद्यालय भित्र्याउने प्रयासमा लागेको छु ।’ मूस्लिम समुदायका अभिभावकहरुले नै बालबालिकालाई अन्य विद्यालयभन्दा पहिले मदरसामा नै प्रारम्भिक शिक्षाकालागि पठाउने गरेका छन् । त्यसमा पनि निम्न आय हुने परिवारका बढी रहने गर्दछन् । हुनेखाने मुस्लिम परिवारका अभिभावकले भने सुविधायुक्त निजी विद्यालयमा पनि पढाउने गरेका छन् । मुस्लिम समुदायमा वर्षको एकपटक रमजान महिनाभरी हरेक व्यक्तिले आँफुले कमाएको २.५ प्रतिशत दान गर्ने धार्मिक मान्यताअनुसार स्थानीयवासीहरुले दिएको दान र अघिपछिको चन्दाले बाँकेका अधिकाँशं मदरसा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने गरेको छ । केही मदरसाहरुलाई भने केही गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुले आर्थिक सहयोग दिने गरेकाछन् । तर, जिल्लामा त्यसको यकिन तथ्याकं सरकारी कुनै पनि निकायसँग भेटिँदैन । अधिकांशं ‘सुन्नी’ थरका मुूस्लिमहरुको बाहुल्यता रहेको नेपालगन्जमा ‘वहाबी’ मुस्लिम पनि नगन्य मात्रामा रहेको मौलाना नशरुद्दीन बताँउछन् । शुबेरात, मोहर्रम, चेहल्लुम, मोहम्मद डे र रमजानको इद–उल–फित्र (इद) मुस्लिम समुदायका केही प्रमुख पर्वभित्र पर्दछन् । इस्लामका अनुसार ‘कुरान नाजिर’ अर्थात कुरान प्राप्त भएको महिनाका रुपमा रमजान र उक्त दिनको रुपमा इद प्रमुख पर्व हो ।

यहाँका मदरसाहरुमा धार्मिक सहिष्णुताको एउटा सकारात्मक पक्षको उदाहरणका रुपमा बडा दशैको अवधिभर ६ दिन विदा दिइन्छ भने सोही अवधिमा ‘बकर इद’ पनि मनाइन्छ । त्यसका अलावा रमजान महिनाभरी १२ दिन, चेहल्लुमको अवसरमा १ दिन, मोहर्रममा १ दिन, मोहम्मद डेमा १ दिन विदा मनाउने गर्दछन् । यी मध्ये केही विदा स्थानीय रुपमा दिने गरिएको छ । जिल्ला बाहिरका समेत ३० जना अनाथ बालबालिकाहरु अध्ययन गर्ने गरेको गुल्शने मदरसामा गत वर्ष २ सय ४७ दिन पढाई भएको रेर्कडमा देखिन्छ । तर मदरसा २ सय ७७ दिन खुलेको यियो ।  ७ शिक्षकसहित ९ जना कर्मचारी रहेको उक्त मदरसाको वार्षिक खर्च करिव ८५ लाख हुन आउने प्रधानाध्यापक मौलाना नसरुद्दीन बताउँदछन् ।

यसरी शिक्षाको मुख्य द्वारका रुपमा रहेका मदरसाहरुलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन र स्तरोन्नति गर्दै लैजान सके मुस्लिम समुदायमा शिक्षाको सकारात्मक प्रभाव परिणामका रुपमा देख्न सकिने वातावरण बन्दै जाने अनुमान धेरैको छ । शिक्षामा मुस्लिम समुदायको पहुँचलाई सहज र विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म अध्धययन प्रक्रियामा उनीहरुलाई समाहित गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । साथसाथै राज्य सञ्चालनमा मुस्लिम समुदायको सन्तुलित उपस्थिति पनि उत्तिकै जरुरी पक्ष हो । राज्यको तर्फबाट दिइनु पर्ने सेवा, सुविधा र आरक्षणको व्यवस्थासहित मुस्लिम समुदायलाई सही रुपमा सम्बोधन गर्दै जाने हो भने सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने वातावरण बन्दै जाने अवस्थाको विकास हुने संभव छ । त्यसैगरी मुस्लिम समुदायलाई न्यायिक प्रक्रियामा पनि सरल र सहज पहुँच बनाउँदै सहभागिता बढाउनेगरि काम गर्न सबै पक्षको पहल आवश्यक छ ।
बाँकेमा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिको औषत आयु ४८ बर्ष रहेको छ । घरेलु हिंसाका घटनाबाट मुस्लिम समुदायका किशोरी तथा महिला बढी पिडित हुने गरेका छन । मुस्लिम समुदायमा बिहेबारी महिला (केटी) को १० देखि १४ बर्षमा र पुरुष (केटा) हरुको १४ देखि १८ बर्षमा हुने गरेको छ । बिहे गर्ने मध्ये ९० प्रतिशत अपरिपक्व अबस्थामा हुने गरेकाछन् । ति मध्य आर्थिक अवस्था र शिक्षामा उनिहरुको अवस्था नाजुक रहेको हुन्छ । तलाकका कारण मुस्लिम समुदायमा सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढ्दै गएका छन । मुस्लिम समुदायका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था फातिमा फाउण्डेसनले प्रति महीना ३ देखि ५ वटा पारपाचुके अर्थात तलाख हुने गरेको जनाएको छ । तर यस्ता घट्नाका औपचारिक प्रमाण भेटिदैनन् । कारण उनिहरु कानूनि उपचारमा जाादैनन् । मुस्लिम समुदायको सुविधाकालागि राज्यले धार्मिक महत्वका कारण हज कमिटि मात्रै गठन गरेको अवस्था छ । उक्त कमिटि पनि कानुनी हिसाबले अधिकार सम्पन्न हुन सकेको छैन । गृहमन्त्रीको अधिनमा हज कमिटि चल्दै आएको छ । यी र यावत समस्याकाबीच राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन हुनु पर्ने माग मुस्लिम समुदायले उठाँउँदै आएको एउटा मूल मुद्दा हो ।

धार्मिकतामा निकै कट्टर र अनुशासित रहने मुस्लिम समुदायका सर्वसाधारणहरु सप्ताहको अन्त्यमा प्रत्यक शुक्रबार नजिकैको मस्जिदमा गएर ‘नमाज’ पढ्दै अल्लाहको प्रार्थना गर्ने गर्दछन् । धार्मिक ग्रन्थको कुरानको ‘सुरहा’लाई मौलानाले पढ्छन र उनकै निर्देशनमा मस्जिदमा उपस्थित सर्वसाधारणले प्रार्थना गर्ने एउटा विशेष पूजाका रुपमा ‘नमाज’लाई लिइन्छ । जो जहाँ जस्तो अवस्थामा रहेपनि हरेक शुक्रबार तोकिएकै समयमा ‘वझहु’ गरेर सबै मुस्लिमहरु नमाजकालागि मस्जिद परिसरमा एकत्रित हुने गर्दछन् ।

जिल्लामा हिन्दु धर्मावलम्वीका लागि बागेश्वरी मन्दिर, हुनुमान मन्दिर, रामजानकी मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, “रावण बद्य”का लागि रामलिला मैदान आदि बनाइएको छ भने शिख धर्म मान्नेका लागि सुर्खेत रोडस्थित गुरुद्वारा निर्माण भएको छ । मुस्लिम धर्म मान्नेका लागि एकलैनी बजारभित्र दारुल–उलुम–पैmजुन्नवी–जामा मस्जिद, इदगाह वी.पी.चोक, देवाफूलवारी मस्जिद ,धम्बोजी मस्जिद, जानु मस्जिद ९कब्रुस्तान० छन् । बौद्धधर्म मान्नेका लागि बागेश्वरी शाक्तिपिठको नजिकै बौद्धमन्दिर र हर्षकृत महाविहार रहेको छ । ईसाइ धर्म मान्नेहरूको लागि नेपालगन्ज नगरपालिका वडा.नं.१३ स्थित चर्च छ । जिल्लामा हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, शिख, ईसाइ गरी ५ धार्मिक समुदायहरूको बसोबास रहेको अवस्था छ ।