काठमाडौ मङ्सिर ३, व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार वैधानिक नेपाल 
ओलम्पिक कमिटीलाई मात्रै खेलुकदको गतिविधिमा सङ्लग्न गराउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस अघि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट प्राप्त भएको १० लाख अमेरिकी डलर दुरूपयोग गरेको, खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उचित सेवा तथा सुविधा नदिएको जस्ता उजुरी परेको थियो । प्रधान नेतृत्वको कमिटीले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै कमिटीका उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह, सदस्य कमल परियार, प्रवक्ता प्रसन्नमान श्रेष्ठलगायतले लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गरेपछि लेखा समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै मुलुकमा धुव्रबहादुर प्रधान नेतृत्वको र रुक्मशम्शेर राणा नेतृत्वका गरि दुईवटा ओलम्पिक कमिटी रहनु दुःखद् भएको भन्दै लेखा समितिले कुन कमिटी वैधानिक हो र उनीहरूको हैसियत के हो भन्ने बारेमा समेत प्रष्ट पार्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नुका अलावा कमिटीसङग जोडिएको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानविन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
