मौद्रिक नीति सार्वजनिक :
काठमाडौँ श्रावण २, नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधार, नियमन तथा सुपरिवेक्षण अन्तर्गत क, ख र ग वर्गका नयाँ वित्तीय 
संस्था खोल्न नपाइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएसङगै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पनि नयाँ बाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू स्थापनाका लागि निवेदन लिने कार्यलाई स्थगित गरेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी पु-याउन नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा विस्तार तथा नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउनुका साथै निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा लगानीमा सीमा तोकिने उल्लेख गरिएको छ ।
नीतिले त्यसैगरी वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्वेजेसन)लाई प्रोत्साहन गरेको छ भने तत्कलीनन द्वन्द्वको समयमा बन्द भएका बैंकका शाखा चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा पुनःस्थापना गर्ने र वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन केन्द्रीय बैंकले अघि सारेका छन ।
यसैवीच नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही अंश विदेशमा नै लगानी गर्न छुट दिने नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०७१ मा खुला बजार कारोबारलाई बढी क्रियाशील तुल्याउन र त्यसका लागि थप वित्तीय उपकरण जारी गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको हो । तर के कति अनुपातमा लगानी गर्न पाउने हो र त्यसको आधारहरू के–के हुने भन्ने विषयमा भने नीतिमा कुनै पनि विषय भने समावेश गरिएको छैन ।
बैंकहरूले विगत लामो समयदेखि सो व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएकामा केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक मौद्रिक नीतिमा विदेशमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । नीतिले अवलम्बन गरेको कार्यदिशाबमोजिम आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य हासिल हुनेगरी मौद्रिक नीतिका सञ्चालन उपकरण चयन गरिएको हो । नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, लघुवित्त र विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम पनि यस मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका छन् ।
विप्रेषण आप्रवाहका कारण सिर्जित अधिक तरलतालाई व्यवस्थित गर्दै नीतिलाई केही कसिलो तुल्याउने प्रयोजनले चालु आवका लागि बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात बढाउने, आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपातलाई ‘क’ वर्गका लागि छ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका लागि पाँच प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका लागि चार प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
