काठमाडौं आषाढ ६, अदालत र न्यायाधीशका खराब र अनुचित काम-कारबाहीको प्रकाशन र प्रसारणमा नियन्त्रण गर्ने एवम् अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्ने नियतका साथ सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा अदालतको अपहेलना सम्वन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ दर्ता गराएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले पर्याप्त छलफल र गृहकार्यबिनै अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्ने नियतसहित लोकतान्त्रिक सरकारले अलोकतान्त्रिक कदम एवम् काला कानुनको प्रारुपमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित विधेयक २०७१ जस्ताको तस्तै पारित भए सञ्चारमाध्यम र कानुन व्यवसायीसमेत संविधानप्रदत्त हक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने भन्दै सरकारको यस कदमको यत्रतत्र सर्वत्र तीव्र विरोध सुरु भएको छ ।
यसैक्रममा संसदमा दर्ता गरिएकोमा उक्त प्रस्तावित विधेयक तत्काल फिर्ताको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाको सचिवालयको शुक्रवार बसेको बैठकले शनिवार संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वर अगाडी दिउसो पौने दुइ बजे शसक्त विरोधको कार्यक्रम तय गरेको छ । काठमाडौं पत्रकार महासंङघको अगुवाईमा सरोकारवाला एवम् सम्वद्ध पेशागत सङगठनका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा हुँने उक्त विरोध कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सवै साथीहरुलाई सहभागिताको लागि काठमाडौं पत्रकार महासंङघले अनुरोध गरेको छ ।
