काठमाडौ वैशाख २७, संविधान निर्माणका लागि जटिल मानिएको न्याय प्रणाली सम्बन्धमा अघिल्लोपटक भएको सहमति वा असहमतिका विषयलाई संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिको उपसमितिले सूत्रबद्ध गरेको छ । संविधानभा नियमावली, २०७० को नियम ६६ बमोजिम संविधानसभामा रहेको निक्र्योल समितिले अघिल्लो संविधानसभाले तयार पारेको दस्तावेज अध्ययन गरी सहमति वा असहमतिको विषय 
निक्र्योल गरेको हो ।
सो समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिका संयोजक मीनबहादुर विक नेतृत्वको टोलीले फरकफरक २० वटा विषयमा विगतमा भएका सहमति वा असहमतिको विषयलाई टुङ्गो लगाएको हो । सो विषयलाई शुक्रबार नै समितिसमक्ष पेस गरिएको छ ।
निक्र्योल गरेका विषयलाई आइतबार बस्ने समितिको पूर्ण बैठकमा सामान्य छलफल गरिने र संविधानसभामा पठाइने छ । सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र असहमति कायम भएका विषयलाई राजनीतिक संवाद समितिमा पठाइने तयारी भएको संयोजक विकले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लोपटक मुलुकको न्यायसम्बन्धी अधिकार, संविधान र अन्य कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुनेछ भन्ने विषयमा दलबीच सहमति भएको थियो ।
अहिले पनि स्वतन्त्र तथा उत्तरदायी न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति दलका बीचमा सैद्धान्तिक सहमति कायम भएको छ । यस्तै मुलुकमा सङ्घीय सर्वोच्च अदालत, राज्य/प्रदेश सर्वोच्च÷उच्च अदालत र जिल्ला तथा स्थानीय अदालत रहने भन्ने विषयमा समेत सहमति भइसकेको छ ।
यस्तै सैनिक अदालतले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्नका लागि सङ्घीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक सैनिक विशेष अदालत गठन गर्ने, न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने विषयमा पनि यसअघि नै दलका बीचमा सहमति भएको छ । न्याय सम्पादनका कार्यमा अवरोध भएका आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ भन्ने विषयमा भने दलका बीच सहमति नभएको र सो विषयलाई राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
संविधानको व्याख्या, राष्ट्रिय सरोकारका विषय, राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको व्याख्या र निरुपण गर्न तथा सङ्घ र प्रदेश–प्रदेशबीचमा विवाद हेर्न अलग्गै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने वा सर्वोच्च अदालतलाई नै सो अधिकार दिने विषयमा दलका बीच विवाद रहँदै आएको छ ।
यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि दलबीच सहमति भएकाले संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइने भएको छ । सङ्घीय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको पारिश्रमिक, न्यायाधीशहरुको पदमुक्तिका विषयलाई पनि मस्यौदा समितिका पठाइने छ । सङ्घ र राज्यबीचको विवाद, राज्य र राज्यबीचको विवाद, संवैधानिक अङ्गको विवाद, राष्ट्रिय सुरक्षा, मुद्रा र वैदेशिक मामिलासम्बन्धी विवाद कायम रहेकाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउने सहमति भएको विक नेतृत्वको उपसमितिले निक्र्योल गरेको छ ।
यस्तै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत दलका बीच सहमति भएको छैन । यस्तै राज्य प्रदेशका उच्च न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा भने दलका बीचमा विवाद कायम भएकाले राजनीतिक संवाद समितिमा पठाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सोहीसम्बन्धी व्यवस्था जिल्ला वा स्थानीय तहका न्यायाधीशको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत विवाद कायम नै रहेको अवस्था छ । सङ्घीय न्याय सेवा आयोगको गठन, राज्य न्याय सेवा आयोग, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा समेत यसपूर्व नै सहमति कायम भएकाले संविधान मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइने भएको छ ।
यस्तै महाअभियोजनकर्ता, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार, प्रतिवेदन, सरकारी वकिलको काम कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषयमा समेत दलका बीचमा यसअघि नै सहमति भएको छ । संवैधानिक अदालत रहने वा नरहने, त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार के रहने, न्यायाधीशको पुनः नियुक्ति गर्ने वा नगर्नेलगायतका विषयमा दलबीच यसअघि सहमति हुन सकेको थिएन ।
ती विषयलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा पठाइने उपसमितिका संयोजक विकले जानकारी दिनुभयो । संविधानसभाको बैठक यही वैशाख ३० गतेका लागि बोलाइएको सन्दर्भमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आंशिक वा पूर्णरुपमा प्रस्तुत गर्न पाउने नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बैठक सुचारु हुन पाउने अवस्था देखिएको छ । संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर संविधानसभा सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया तय गरिने र आएका प्रतिवेदनलाई प्रस्तुत गर्दै लगिने छ रासस
