काठमाडौ चैत २७, सरकारले संविधानसभामा रिक्त भएका चार निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्न आगामी २०७१ असार ८ गतेको मिति तोकेको छ । विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो मिति तोकेको सरकारका प्रवक्ता डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो । रिक्त निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौँ–२, 
कैलाली–६, बर्दिया–१ र चितवन–४ छन् । ती क्षेत्रबाट नेताहरू माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम र सुशील कोइरालाले राजीनामा गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै बैठकले आफु निकटकालाइ प्राथमिकता दिदै कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरूले अनुभव र विज्ञतालाई बेवास्ता गरी २२ सचिवको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ । निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका सचिवलाई मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पदस्थापना एवं सरुवा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री डा रिजालले जानकारी दिदै शिक्षा मन्त्रालयमा विश्वप्रकाश पण्डित, गृहमा सूर्य सिलवाल, अर्थमा युवराज भुसाल, सूचना तथा सञ्चारमा सुमनप्रसाद शर्मा, सिंचाइमा माधव रेग्मी, राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा सोमलाल सुवेदी, वातावरण विज्ञान तथा प्रविधिमा डा कृष्णचन्द्र पौडेल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई तोकिएको जानकारी दिनु भएको छ ।
त्यसैगरी जल तथा शक्ति आयोगमा श्रीरञ्जन लाकौल, युवा तथा खेलकुदमा प्रतापकुमार पाठक, भूमिसुधार तथा व्यवस्थामा लोकदर्शन रेग्मी, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा शङ्कर अधिकारी, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा राजकुमार मल्ल, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा हरिप्रसाद नेपाल, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा नारायणगोपाल मलेगो र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अनुपकुमार उपाध्यायलाई सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शान्तराज सुवेदी र दुर्गानिधि शर्मा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा भोलाप्रसाद शिवाकोटी, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा हरिकुमार श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा नारायणप्रसाद रेग्मीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । रेग्मीलाई हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काजमा खटाउने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई अवकाश दिने निर्णय भएको छ । सरकारले हालै प्रशासन सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । केही समयअघि अपाङ्गतासम्बन्धी सङ्घसंस्थाले संविधानसभामा मनोनयनका लागि गरेको अनशनपछि भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने निर्णयको अलावा सुनसरीको चतरामा सञ्चालित पूर्णकुम्भ मेलाका लागि थप रु ५० लाख आर्थिक सहायता दिने निर्णय सहित बैठकले क्यासिनो नवीकरणका लागि सकिने म्यादपछि अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको म्याद थप्ने निर्णय गरिएको छ ।
