काठमाडौं चैत्र २६, अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिए पनि संसद् सचिवालयले कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक ६ सय रुपैयाँ खाजाखर्च दिने निर्णय गरेको छ। अर्थले यति ठूलो रकम कर्मचारीलाई भत्ता दिँदा आर्थिक अनुशासन भंग हुनेु तथा गलत नजिर स्थापित भई अन्य मन्त्रालय र विभागबाट थेग्नै 
नसक्ने माग आउने भन्दै असहमति जनाएको हो। बढेको भत्ता र खाजाखर्च जोड्दा सभासद्को भन्दा शाखा अधिकृतको तलबभत्ता बढी हुन्छ। शाखा अधिकृतको सुरु तलब २१ हजार एक सय ८० रुपैयाँ हो। ८० प्रतिशत भत्ता जोड्दा १६ हजार नौ सय ४४ हुन्छ। दैनिक खाजा खर्च सार्वजनिक बिदाको चार दिनसमेत ९९९९बिदाका दिनमा पनि संसद्को कारबाही चल्छ० गरी १८ हजार हुन्छ। सरकारको गत असार ३१ गतेको निर्णयअनुसार कर्मचारीलाई एक हजार विशेष भत्ता पनि छ। करकट्टी गर्दा पनि शाखा अधिकृतका हातमा मासिक साढे ५१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। सहायक स्तरका कर्मचारीका हातमा पनि मासिक ३८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जाने संसद्का कर्मचारीले बताए।
सभासद्को पारिश्रमिक र सबै सुविधा जोड्दा ९करसमेत० ५१ हजार दुई सय आठ रुपैयाँ हुन्छ। त्यसबाहेक सभासद्लाई शाखा अधिकृत स्तरको पीएका लागि २२ हजार एक सय ८० रु पैयाँ दिइन्छ। पार्टीलाई लेबी बुझाउँदा र करकट्टी गर्दा महिनामा मुस्किलले ४० हजार रुपैयाँ हात पर्ने गरेको एक सभासद्ले बताए। मर्यादापालकलाई भने भत्ता दिन संसद्ले कन्जुस्याइँ गरेको छ। उनीहरूलाई ३५ प्रतिशतमात्र भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ। संविधानसभा भवनको सुरक्षामा खटिएको नेपाल प्रहरीको सुरक्षा दस्तालाई भत्ताको व्यवस्था छैन। दैनिक भत्ता र खाजाखर्च माग गर्दै संसद्का कर्मचारी दुई सातादेखि आन्दोलनमा थिए। संसद्को व्यवस्थापन समितिले संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै कर्मचारीलाई एक सय २१ प्रतिशत भत्ता र दैनिक पाँच सय रुपैयाँ खाजाखर्चका लागि बजेट दिन तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग माग गरेको थियो। अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले आलटाल गरेपछि संसद्ले वर्तमान सरकारसँग बजेट मागेको थियो। अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले त्यति ठूलो रकम दिन नसकिने बताएपछि संसद्का कर्मचारी दुई सातादेखि आन्दोलनमा थिए। अर्थले ६० प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता दिन नसकिने भन्दै संसद्लाई आइतबार पत्राचार गरेको थियो। आन्दोलनरत कर्मचारीले अर्थको प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि संसद्को व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक ६ सय खाजा खर्च दिने निर्णय गरेको समाचार नरेन्द्र साउदको वाईलाईनमा आजको अन्नपूर्णदैनिकमा प्रकाशित रहेको छ । सभामुख सुवास नेम्बाङ अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिमा संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र संसद् सचिवालयका सचिव ठाकुर बराल सदस्य छन्। संसद्को सचिव पद रिक्त रहेकाले सचिवालयका सचिव ठाकुरले कार्यभार समाल्दै आएका छन्। अर्थमन्त्री महतले मंगलबार बिहान संसद्का महासचिव भट्टराईलाई टेलिफोन गरी ६० प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता दिने निर्णय नगर्न सतर्क गराएका थिए।
राजस्वले धान्नै नसक्ने गरी भत्ता दिने काम नगर्नुहोलाु, अर्थमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ुकर्मचारीलाई मनलाग्दी भत्ता दिन थालियो भने आर्थिक अनुशासन भंग हुन्छ र साधारण खर्च धान्नै सकिँदैन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले कर्मचारीलाई एक सय २१ प्रतिशत भत्ता दिँदा पनि अर्थले असन्तुष्टि जनाएको थियो। संसद्का कर्मचारीले पनि आयोगले दिएअनुसार भत्ता माग्दै आएका थिए। ुसंविधान लेखनको काममा बाधाव्यवधान आउन नदिन र कर्मचारीको सहयोगमा कमी हुन नदिन ८० प्रतिशत भत्ता र खाजा खर्च दिने निर्णय गरेका हौुं, संसद्का महासचिव भट्टराईले भने। कर्मचारी आन्दोलनका कारण सोमबार संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिको बैठकमा असर परेको थियो। कर्मचारीले सोमबार भट्टराईको कार्यकक्ष घेराउ गरी बुधबार बस्ने संविधानसभा बैठकमा अवरोध गर्ने तयारी गरेका थिए। विघटित संविधानसभामा कर्मचारीलाई ३५ प्रतिशत भत्ता र तीन सय ८० रुपैयाँ खाजा खर्च दिइएको थियो। संसद्मा हाल करिब तीन सय कर्मचारी छन्।
