काठमाडौँ फागुन १०, एसियाली विकास बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहयोगमा सरकारले हस्तलिखित जग्गाधनी प्रमाणपत्रलाई 
विस्थापित गर्दै डिजिटल प्रमाणपत्र प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । तत्काललाइ मोरङ, काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौँ, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलङ्की, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, कास्की, बाग्लुङ र बाँकेका मालपोत कार्यालयबाट कार्यालयबाट विद्युतीय (डिजिटल) लालपुर्जा ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै यस कार्यका लागि लागि एडिबीले १३ करोड ६५ लाख सहयोग गरेको जनाइएको छ ।
