महिला संग सम्बन्धीत ऐनको ३०६ वटा दफाबाट २५ वटा दफालाई संशोधन गरिनु पर्ने प्रस्ताब सार्वजनिकरण,जर्वजस्ती करणी महिला विरुद्धको गम्भीर अपराध , वहु विवाहमा पचास हजार देखि १ लाख रुपैया सम्म जरिवाना र दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने
काठमाडौ माघ १९, मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप ९म्याग०द्दारा राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममार्फत मुलुकको प्रचलित कानुनलाइ महिला मैत्री बनाउँन महिला संग सम्बन्धीत ऐनको ३०६ वटा दफाबाट २५ वटा दफालाई संशोधन गरिनु पर्ने प्रस्ताब सार्वजनिकरण गरिएको छ । फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित 
कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक “अपराध संहिता २०७१” माथिको संशोधन प्रस्ताव भन्दै नेपाल वार एशोसियशन उपाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले प्रस्तुत गर्नु भएको उक्त संशोधन प्रस्तावमा कुनैपनि कोणबाट महिला माथि हुँने विभेद सहितको कुनैपनि किसिमको हिंसालाइ निस्तेज बनाउँन आवश्यक रहेको जिकिर सहित सरोकारवालाहरुले छलफल गर्दै नितिगतरुपमा मुलुकको कानुन निर्माण तहमा आवश्यक परामर्श सहित दवाव दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन ।
त्यस्तै कार्यक्रममा लैङ्गिक न्यायको दृष्टिकोणले संशोधन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कानून व्यवसायी महिलाहरुको २५ औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत सवालमा पेश भएको कार्यपत्र तथा छलफलबाट आएका सुझावलाई समेट्दै प्रस्तावित मस्यौदामा आजको वदलिंदो राजनैतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा समेत भएका परिवर्तनका सन्दर्भमा मुलुकको फौज्दारी कानूनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन तथा सुधार गरी मानव अधिकार मैत्री वनाउन मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गरी आउन लागेको ५ वटा ऐनहरु मध्ये यो अपराध संहिता एक भएको भन्दै विधेयकको प्रस्तावनामा मुलुकमा कानून तथा व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्न, विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदाय वीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौजदारी कसूर निवारण र नियन्त्रण गर्न र तत् सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गरी समयानुकुल फौज्दारी कसुर सम्बन्धी संहिताको आवश्कता ठहर गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचलित ऐनको ऐनको दफा २६,३७ ,४६(२) ,४७,४७ (३) ,४७ (४),११६,१६३ ,१६४ ,१७१ (२) ,१७२ ,१७२ (२),१७२ (४) ,१७३ (१) ,१७३ (३) ,१८६ (२),२१६ (२) ,२१६(२)(ग),२१६(३) ,२१६(४),२१६ (६) ,२२५ (२),२२२,२२४ मा व्यवस्था रहेको दफगत व्यवस्थालाइ संशोधन गर्दै सामुहिक रुपमा जवरजस्ती करणी गर्ने वा गर्भवती, अशक्त, वा अपाङ्गता भएका वा शारिरीक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ वा होस ठेगानमा नरहेका वा आफ्नो संरक्षण वा हेरविचारमा रहेका महिलालाई वा हातहतियार देखाई जवरजस्ती करणी गरेमा उपदफा ३ मा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद सजाय हुने प्रवधान कायम गर्न प्रस्ताब गरिएको छ । त्यस्तै जवरजस्ती करणीको सवालमा १० वर्ष मुनीका बालिका तथा ७० वर्ष माथीका महिलालाई जवरजस्ती करणी गर्नेलाई जन्मकैदको माग गरिएको छ । त्यस्तैगरि १८ हप्ता भन्दा बढिको गर्भ पतन गराए पाँच वर्ष सम्म कैद र पचास हजार रुपैया सम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न कानुनविद्हरुले संशोधन प्रस्ताब पेश गर्ने भएका छन् । त्यस्तैगरि वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुँने व्यवस्थामा भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप बनाउन वाञ्छनीय भएको भन्दै दलिल प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक, सासदद्दय अनिता देवकोटा र पेमा लामा त्यस्तैगरि आयोजक संस्थाका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ पत्रकार वविता बस्नेत लगायतका वक्ताले अपराध संहिता २०७१ माथीको संशोधनको सवालमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नेक्रममा हाल प्रचलनमा रहेको कानूनी शव्दहरु अतिनै जटिल भएको र अधिबक्ताबाहेक अरुले नबुझ्ने भएकाले सो शव्दलाई सरलीकरण गरिनु पर्नेजोड दिदै संशोधन गर्नका लागि पेश हुदै गरेको प्रस्ताबलाई संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुको अलावा प्रस्तावित संशोधन आफैमा महत्वपूर्ण रहेको जिकिर सहित यसलाइ अझ प्रभावकारी बनाउँन हरसंभव प्रयास गर्नुपर्ने बताउँनु भएको छ ।
यस्तो छ दफागत संशोधनको प्रस्ताव
