बिहिबार, बैशाख २०, २०८१

भारतको यस्तै दादागीरी कायम रहे तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिने

भारतको नाकाबन्दीका बारे दातृराष्ट्र जानकारी , अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई इन्धन नदिने निगमको जनाउ

काठमाडौं आश्विन १२ , नेपाल आयल निगमले छिमेकी राष्ट्र भारतको यस्तै दादागीरी कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरित पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री नर्गर्ने हो भने तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थको गर्न आयात गर्न कुनै सम्झौता बाधक नभएको बताएका छन । हालै नेपाल र भारत सरकारबीच पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण सम्झौता भएपनि प्रस्तुत सम्झौतामा समेत नेपालले तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नपाउने व्यवस्था नभएको निगमले जनाएको छ ।
images (20)
त्यस्तै इन्डियन आयल कर्पोरेसनले साविकमाझैं नियमितरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ नदिएका कारण निगमले सोमबारदेखि लागु गरिएको कोटा प्रणाली अन्र्तगत १ सय ८ किलोलिटर पेट्रोल र २ सय ४० किलोलिटर डिजेल बिक्री/वितरण गरेको जनाएको छ । प्रस्तुत कोटा प्रणालीअनुसार दुई पांग्रे सवारी–साधन मोटरसाइकल र स्कुटरले सातामा तीन लिटर र चार पांग्रे सवारी–साधनले सातामा १० लिटर पेट्रोल पाउने छन् ।

यस्तै, ट्याक्सीले पनि जोर–बिजोर प्रणालीअनुसार आफ्नो पालो परेको दिनमा १० लिटर पेट्रोल पाउने छन् भने डिजेलबाट सन्चालन हुने चार पांग्रे गाडीलाई सातामा १० लिटर डिजेल दिइनेछ ।  मिनीबस र स्कुल बसलाई एक दिन बिराएर २० लिटर डिजेल दिइनेछ भने ठूला बसले जोर बिजोर प्रणालीअनुसार आफ्नो पालो परेको दिनमा २० लिटर डिजेल पाउने छन् ।

यसैवीच नेपाल आयल निगमले भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धनको हाहाकार भइरहेको भन्दै नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई इन्धन नदिने जनाउ दिएको समाचार प्राप्त भएको छ ।  त्यस्तै निगमले विदेशी कम्पनीका विमानलाई नेपालमा इन्धन संकट भएको अवस्था जानकारी गराउदै विदेशमै इन्धन भर्न आग्रह गरेको हो ।

 त्यस्तै अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भारत सरकारले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको जानकारी दातृराष्ट्र तथा दातृनिकायका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुलाई गराएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारहरुसँग छलफल आयोजना गरी मन्त्री महतले नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था, तराई आन्दोलन र भारतको क्रियाकलापबारे जानकारी गराएका हुन् । त्यस क्रममा उहाँले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग र सद्भाव पाउने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रालयले गरेको छलफलमा नेपालस्थित भारतीय राजदूत रणजीत राय भने उपस्थित थिएनन् ।