काठमाडौँ फागुन १०, एसियाली विकास बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहयोगमा सरकारले हस्तलिखित जग्गाधनी प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्दै डिजिटल प्रमाणपत्र प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । तत्काललाइ मोरङ, काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौँ, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलङ्की, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, कास्की, बाग्लुङ र बाँकेका मालपोत कार्यालयबाट कार्यालयबाट विद्युतीय (डिजिटल) लालपुर्जा ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै यस कार्यका लागि लागि एडिबीले १३ करोड ६५ लाख सहयोग गरेको जनाइएको छ ।
अव लालपुर्जाको प्रमाणपत्र पनि डिजिटल
February 22, 2014
अरु समाचार हेर्नुहोस
भर्खरै प्रकाशित
- गण्डकीका सभामुखको असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी चरित्रको कांग्रेसले गर्यो घोर भर्त्सना
- आयोगले दियो राईको नेतृत्वमा नवगठित जनता समाजबादी पार्टीलाई नयाँ दलको मान्यता
- सवारी लाइसेन्सको डिजिटल सिष्टमलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
- कवाडीवालाको कथामा बनेको लघुचलचित्र ‘भाउ’ सार्वजनिक
- पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीको अपिल
नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल
फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np