काठमाडौं चैत ८,
गृह मन्त्रालयले आज सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान सहित ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा नागरिकको भरोसा बनेर काम गर्न भन्दै जारी गरेको निर्देशनको बुँदा न २ प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संघ संस्थाको विरोध पछि निर्देशनको बुँदा न २ फिर्ता गरेको छ ।
महासंघले मन्त्रालयको उक्त निर्देशन मुलत संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने नियत अनुरुप आएको भन्दै महासंघले मन्त्रालयको यस कदमको विरोध गर्दै निर्देशनको बुँदा न २ तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको थियो ।
साथै महासंघले सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको जनाउ सहित सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण् गराएको थियो ।
त्यसलगत्तै मन्त्रालयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति सदैव सचेत रहेको जनाउ सहित बिहीबार साँझ मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको जनाउ दिएका छन ।
साथै जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले चैत ६ गते ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको परिपत्रको मस्यौदाको बुँदा नम्बर १ को १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आमसञ्चारकर्मी र सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गरेको चासो र सरोकारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रवक्ता भट्टराईले परिपत्रको मस्यौदामा उल्लेख भएका केही बुँदा हटाएर अन्य विषय मात्र समावेश गरेर बिहीबार परिपत्र गरेकोसमेत सार्वजनिक जानकारी गराएका छन ।
