काठमाडौं चैत ८,
नेपाल पत्रकार महासंघले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृहमन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकको भरोसा बनेर काम गर्न भन्दै जारी गरिएको सकुर्लरको बुँदा नम्बर २ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले जारी निर्देशनको बुँदा न २मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान राखिएका कारण महासंघले मन्त्रालयको उक्त निर्देशन मुलत संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने नियत अनुरुप आएको भन्दै महासंघले मन्त्रालयको यस कदमको विरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयको बुँदा न २ मा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण शिर्षमा अनलाइन न्युज पोर्टोल फेसवुक लगायतका समाजिक सञ्जाल माध्यम र संगै छापा माध्यममा समेत अर्नगल, भ्रामक सन्देश प्रचार र प्रसार गर्ने जातिय र सांस्कृतिक सदभाव
भड्काउने, राष्ट्रिय एकता , अखण्डता , सार्वमौमिकता माथि आँच आउँने सामाग्री राख्ने , कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने , सार्वजनिक प्रतिष्ठा रसम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने , अश्लिलता प्रर्वद्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरि दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक एक जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सकुर्लर सार्वजनिक भएसंगै महासंघले सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो भन्दै विरोध गरेको हो ।
