ललिता निवास जग्गा प्रकरण:
काठमाडौं असोज १० ,
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले दायर गरेको रिटमाथिको बुधवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालविरुद्ध मुद्दा दर्ताको आदेश माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले असोज १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गत महिना ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन, भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्तालगायत विरुद्ध किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएपनि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सीआईबीले कागज गरी पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
