काठमाडौ बैशाख १७,
सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने सरकारको तयारीसँगै गठन भएको विज्ञापन बोर्डले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा यस सम्बन्धमा गरेका आदेशहरुलाई निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएको पाइएको छ ।सरकारले ११ वर्षअघि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न सूचना तथा विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास भएको थियो । सरकारले सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेको थियो ।
तर त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन त्यसको खारेजीको माग गर्दै विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीका साथमा तेजबहादुर कटुवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ साउन २६ गते उक्त रिट निवेदन खारेजगरेर सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नबाटो खुलेको थियो ।
यसअघि २०६९ फागुन २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको एकल इजलासले सो सम्बन्धमा छलफल भई निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उल्लिखित निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा तत्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ चैत १ देखि उक्त निर्देशिका लागू गरेको थियो ।
विभिन्न एजेन्सीका साथै कटवालले उक्त निर्देशिका खारेज गरिपाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सूचना विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा कमिसनतन्त्र हावी भएर व्यापक अनियमितता भएको पाइएपछि सरकारले नियम कानुन बनाएर त्यसलाई नियमन गर्न खोज्दा त्यसलाई कार्यान्वयन
हुन नदिन निश्चित व्यक्तिहरुको रिट निवेदन परे पनि त्यसका पछाडि ठूलो शक्ति लागेको थियो । अहिले सरकारी विज्ञापन वार्षिक रुपमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न यसअघि २०६५ सालमा सूचना विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रीधर गौतमको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । त्यसमा उपत्यका एफएम मञ्चका भरत शाक्य, साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका देवप्रकाश त्रिपाठी, नेपाल समाचार पत्रका पुस्करलाल श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य र नेपाल विज्ञापन संघका राजकुमार भट्टराई सदस्य थिए ।
सरकारी विज्ञापनलाई कसरी समानुपातिक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी त्यसमार्फत सबै सरकारी सूचना सञ्चारमाध्यमहरुलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
त्यसअघि २०५६ माघ ११ गते सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सल्लाहकार पुरुषोत्तम दाहालको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय पत्रकारिता क्षेत्र अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल २०५६ गठन भएको थियो र त्यसले विज्ञापन वितरणमा एकद्वार नीति लागू गरिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा २०६३ जेठ २९ र २०६३ असार १९ गते निर्णयअनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग २०६३ गठन गरेको थियो । त्यसले पनि समानुपातिक किसिमबाट विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिसम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको थियो ।
त्यसलाई नेपाल पत्रकार महासंघले समानुपातिक तरिकारले विज्ञापन वितरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालले पनि सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण नै पत्रकारिताको विकासको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको थियो ।
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग २०६३ को प्रतिवेदनमा पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ । २०५६ माघ ११ मा गठित कार्यदलले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन समानुपातिक प्रणाली नीति २०६६ को अवधारणापत्रमा पनि उच्चस्तरीय मिडिया आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएको छ । ती सबैको सुझाव र प्रतिवेदनको गहन अध्ययन र विश्लेषणपछि सरकारले सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेको थियो ।
त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालिएपछि केही समय कार्यान्वयनमा अवरोध आएको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश गिरिश चन्द्रलाल कर्णको एकल इजलासले २०६९ फागुन २० गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने परमादेशपछि निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।
त्यसपछि किशोर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले सो निर्देशिकाले समस्त मिडियाको हकमा समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्थालाई लागू गर्न कुनै व्यवधान भएको देखिएन भनी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नरोक्नू नरोकाउनू भनी अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
उक्त आदेशपछि विज्ञापन बोर्ड गठनको बाटो खुलेको थियो । विज्ञापन बोर्ड गठनको उद्देश्य सबै सरकारी विज्ञापन एकै ठाउँमा ल्याएर सञ्चारमाध्यमहरुलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने, त्यसको भुक्तानी दिने र बिलको तीन प्रतिशत कमिसन लिएर बोर्ड सञ्चालन गर्नु हो । तर अहिले विज्ञापन बोर्ड त्यसको ठीक उल्टो बाटो लागेको छ । यसअघि सूचना विभागले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेर त्यसमा कमिसन खाएर फेरि पनि निर्देशिका कार्यान्वयन हुन अवरोध सिर्जना गर्नेहरुकै पक्षमा लबिङ गरिरहेको पाइएको छ ।
यस सम्बन्धमा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँलाई जिज्ञासा राख्दा उनले यसअघिका नियम, निर्देशिका, नियमावलीहरु सबै परिवर्तनको बाटोमा रहेको र चाँडै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली भन्ने शब्द हटाएर एकद्वार प्रणाली मात्र राखेर नियमावली आउने बताए । अध्यक्ष हुमागाईंको यस किसिमको प्रतिक्रियासँगै विज्ञापन बोर्ड समेत समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विरोधमा रहेको खवर आजको आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ ।
