१० मन्त्रालयमा माओवादी दाबी,माओवादीबाट मन्त्री हुनेको नामावलीको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई
काठमाडौं आषाढ १९, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तारुढ दलभित्र आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ । सपथग्रहणकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीबाट तीन, माओवादी केन्द्रबाट तीन, फोरम लोकतान्त्रिकबाट एक गरी आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो । कुल ३० वटा मन्त्रालयमध्ये नेपाली कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले १० मन्त्रालय सम्हाल्ने सहमति भएको छ भने बाँकी सात मन्त्रालय राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम र अन्य साना पार्टीहरूलाई दिने सहमति भएको थियो । पार्टी महामन्त्री शशांक 
कोइराला देश बाहिर भएकाले केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भए पनि यो साता हुने बुझिएको छ ।
राप्रपालाई तीनवटा मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि उसले चारवटा मन्त्रालय मागेका कारण कुरा मिल्न सकिरहेको छैन । चारवटा मन्त्रालय नपाए पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नसकिने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाले प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच कुन मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने रु भन्ने विषयमा एक वर्षअघि नै सहमति भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसले सम्हालेको मन्त्रालय यतिबेला माओवादीले सम्हाल्ने र त्यतिबेला माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालय यतिबेला कांग्रेसले सम्हाल्ने सहमति भएको छ । केही मन्त्रालय भने दोहोरिन सक्ने देखिएको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालय फेरि पनि कांग्रेसले सम्हाल्ने मौका पाएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना छ । हिजो माओवादीले सम्हालेका अर्थ र शिक्षा मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हालिसकेको छ भने हिजो कांग्रेसले सम्हालेको गृह, परराष्ट्र र सहरी विकास मन्त्रालय माओवादीले सम्हालिसकेको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसले सञ्चार, ऊर्जा, कृषि, कानुन तथा न्यायलगायतका १२ मन्त्रालय पाउने निश्चित जस्तै भएको छ । पर्यटन र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राप्रपाले जोड दिएका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नो पार्टीभित्रका आकांक्षीलाई खुसी पार्न असजिलो भएको छ । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पराजित भएको रामचन्द्र पौडेल पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई पाँचवटा मन्त्रालय दिने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाको छ । यसका लागि सिटौलाले भीमसेनदास प्रधानको नाम पठाउने पक्कापक्की छ भने पौडेल पक्षमा विवाद कायमै छ । पौडेल पक्षमा पनि चारवटा शक्ति केन्द्र छन् ।
कोइराला परिवार र प्रकाशमान सिंहले यसअघि पनि पौडेल पक्षभित्रै भागबन्डा खोजेका थिए । यसपटक डा।रामशरण महत र बलबहादुर केसीले पनि उपगुट बनाएर भागबन्डा खोजेका छन् । तर महत र केसीको गुटलाई ठाउँ दिन पौडेल तयार छैनन् । पौडेलको रोजाइमा महेश आचार्य परेका छन्, तर महत पक्षले आचार्यलाई रोक्न खोजेको खबर आजको तरुणमा प्रकाहित रहेको छ ।
त्यस्तै प्रकाशित खवरमा कोइराला पक्षले बलबहादुर केसीलाई रोक्ने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । आफ्नो पक्षलाई प्राप्त हुने चारवटा कोटामा पौडेलले महेश आचार्यका अलावा महिलाबाट कमला पन्त, जनजातिबाट धनराज गुरुङ र मधेसीबाट रामकृष्ण यादवलाई छनोट गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो पार्टीको भागमा पर्ने १२ मध्ये एउटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राख्नु अनिवार्य जस्तै छ । बाँकी ११ मा पाँचवटा मान्त्रालय पौडेल र सिटौलालाई दिने तयारी छ । तीनवटा मन्त्रालय प्याक भइसकेका छन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना सहयोगीहरूलाई दिन सक्ने तीनवटा मन्त्रालय मात्रै छन् । तर करिब दुई दर्जन सहयोगीहरूले देउवासमक्ष लबिङ सुरु गरेका छन्,
मदन अमात्य, ध्यानगोविन्द रञ्जित, राधेचन्द्र यादव, भरत शाह, मानबहादुर विश्वकर्मा, हरि नेपाल, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, वीरबहादुर बलायर, बहादुरसिंह लामा, बहादुरसिंह थापा, अर्जुनप्रसाद जोशी, सुरेन्द्र यादवलगायतले मन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन् । दोस्रो चरणमा १२ जना राज्यमन्त्री समावेश गरेर भए पनि सकेसम्म धेरैको चित्त बुझाउने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाको छ ।
यसैवीच सत्तारुढ माओवादीले आफ्नोतर्फबाट मन्त्री हुनेको नामावली लगभग टुंग्याएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेका छन् । मन्त्रीको नामावली टुंग्याउन माओवादीले कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सिफारिसअनुसार र केन्द्रीय कार्यालयले अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको खवर आजको नयाँ पत्रिकाम प्रकाशित रहेको छ ।
प्रकाशित खवरमा माओवादीले प्रदेश नं. १ बाट शिवकुमार मण्डलको नाम टुंग्याएको छ । उनलाई आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । उनी मोरङ–४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । त्यस्तै प्रदेश नं.२ बाट प्रभु साहले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । सोही प्रदेशका गिरिराजमणि पोखरेललाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तय भएको स्रोतको दाबी छ । माओवादीले प्रदेश नं. ३ बाट रामेछाप–२ का सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएको छ । प्रदेश नं. ४ का हितराज पाण्डेलाई दोहोर्याउने की तनहुँकी आशा खनाललाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे छलफलमै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले गृह, परराष्ट्र र सहरी विकास मन्त्रालय पाइसकेको छ । उसले थप सात मन्त्रालय दाबी गरेको छ । त्यसमध्ये सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय पनि माओवादीलाई दिन कांग्रेस सहमत भइसकेको छ । तर, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादी दाबीमा कांग्रेस सहमत भइसकेको छैन । माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले राप्रपा, संघीय समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने स्थितिमा भने पार्टीको दाबी घट्न सक्ने बताइन् ।
