काठमाडौ मार्ग १४, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान संशोधनका लागि भाषा, नागरिकता, प्रादेशिक सिमाङ्कन र राष्ट्रिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधानमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै आजको बैठकले बैठकले सीमाङ्कनको सवालमा संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै प्रदेश नं ४ र प्रदेश नं ५ को सीमाङ्कनमा हेरफेर सहित संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नं ४ मा 
भएका जिल्लाहरु गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्यूठान र रुकुमको पूर्वी भागलाई राखिएको छ । त्यसैगरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तादेखि पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई प्रदेश नं ५ मा गाभ्ने प्रस्तव पारित गरिएको छ ।
यसैगरी बैठकले भाषासम्बन्धी विषयमा सरकारले ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने गरि मौजुदा संविधानको धारा ६ मा संशोधन गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले नागरिकतासँग सम्बन्धित संशोधनमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई मात्रै संशोधन गर्ने गरि संविधानको धारा ११ मा ‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था’ पहिलेकै संविधानमा भएको उल्लेख गर्दै संशोधनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा ‘आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने गरि संशोधन को व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा सबै प्रदेशबाट आठ–आठ जना गरेर बराबर सङ्ख्यामा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेकामा अब प्रत्येक प्रदेशबाट समावेसीतको आधारमा ३ जना क्रमस एक महिला, एक दलित र एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति सहित ७ प्रदेशबाट २१ जना प्रतिनिधित्व गराइने प्रस्ताव सहितको संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ ।
