काठमाडौं बैशाख २९, नेपाल प्रेस युनियनले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएका केहि प्रावधान र केहि उल्लेख हुनै पर्ने बिषय छुटाएकामा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्दारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित पत्रकारहरुको योग्यता र 
मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम सञ्चारगृहको भएको जान्दाजान्दै र आचार संहिताको कार्यान्वयन भए नभएको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय क्रियाशिल भइरहँदा सरकारले आचार संहिताको नाममा नीति तथा कार्यक्रममा निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरि सञ्चारमाध्यमको वर्गिकरण गरिने प्रावधान नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुले सरकार नियन्त्रित लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको जनाउँदै आफ्ना विचारको पक्षपोषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई वढावा दिने तथा फरक विचार राख्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने तजविजी अधिकारको अभ्यास गर्ने मनसायका साथ ल्याइएको यो प्रावधान स्वतन्त्र संचार, मानवअधिकारको सर्बस्वीकार्य सिद्दान्त, मिडिया बहुलवाद र लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तको बिरुद्ध रहेको ठहर गर्दै यसका बिरुद्ध नजान सरकारलाई सचेत गराएको छ,
त्यसैगरि पत्रकार क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईका नाममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२र७३को वजेटमा समेत उल्लेख गरि सञ्चालनमा ल्याउने भनेको ु कृष्ण प्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ु गठनको बिषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेकामा पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्तिलगायतका विषयलाई समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेर वेवास्ता गरिएकोमा युनियन असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ।
साथै सरकारद्वारा सञ्चालित देशकै जेठो प्रकाशन संस्था गोरखापत्रको क्षेत्रीय प्रकाशन पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा कोहलपुरबाट प्रकाशन गर्ने कुरा गरिएपनि विद्युतिय सञ्चार माध्यमहरुलाई छुट्टै स्वायत्तता दिई सञ्चालन गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसवी) अन्तर्गत लैजाने गरी समितिसमेत गठन भैसकेको अवस्थामा त्यसप्रति नीति तथा कार्यक्रममा उदासिन देखिनुले सञ्चार क्षेत्रका समस्याहरूप्रति सरकारले अनुत्तरदायी रवैया प्रस्तुत गरेका भन्दै स्वतन्त्र संचार, मानवअधिकारको सर्बस्वीकार्य सिद्दान्त, मिडिया बहुलवाद र लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको देखिनेगरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसोधन गर्न माग गर्दै कृष्ण प्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बीमा, द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकारी कोष सञ्चालन, जेष्ठ पत्रकार सम्मानवृत्तिलगायत विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आगामी बजेटमा रकम समेत बिनियोजन गर्न युनियनले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
