काठमाडौ पौष १२, नेपालको संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्य बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमात्रय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, रोशनकुमार झा र प्रभुचन्द्र झाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई 
आज छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
आज दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
