काठमाडौं श्रावण ७, नेपाल पत्रकार मञ्चको बैठकले नेपालको संविधान २०७२को प्रारम्भिक मस्यौदामा संसोधनको लागि भन्दै ६ बुँदे सुझाव 
नागरिक सम्बन्ध तथा संबिधान सुझाव समितिमा बुझाएको छ ।
मञ्चको बैठकले नयाँ बन्ने संबिधानमा आफ्नो पनि प्रत्यक्ष सरोकार र सहभागीता रहने गरि सुझाव दिने निर्णय गरे अनुरुप क्रमश प्रस्तावनामा “प्रेस स्वतन्त्रता” को ठाउँमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता थप्नुपर्ने ,भाग– १ को सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषाको अतिरिक्त “अंग्रेजी” भाषा थप्नुपर्ने, भाग – ३ को २४ मा मौलिक हक र कर्तब्य अन्तर्गत आम सञ्चारको हक अन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनिएको छ । तर यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सकिने भनिएको छ । यसले प्रस्तावनामा उल्लेख भएको प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई बन्जेद लगाउने सकिने भएकाले यस प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने, भाग–३ को ३२ मा सूचनाको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ तर, यस धाराको व्यवस्थाले कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । गोप्य सूचना भन्नाले के हो ? स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने , भाग–६ र १७ को स्थानीय कार्यपालिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाको गठन सम्बन्धमा निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष तर उम्मेदवार गैर राजनैतिक वा स्वतन्त्र उमेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्ने र त्यस्तै गरि भाग – ३४ को विविध अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थामा “संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ“ भन्ने बुँदा थप गर्नुे यस्तो सुझाव दिएको हो ।
